छत्रपति संभाजीनगर मनपा  सोर्स: सोशल मीडिया
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संभाजीनगर मनपा की तिजोरी में आए 98.30 करोड़! शास्ती माफी योजना हिट, पर 1.11 लाख लोगों ने नहीं भरा पानी का बिल

Sambhajinagar Tax Recovery: संभाजीनगर मनपा को संपत्ति कर से 98.30 करोड़ रुपये मिले। शास्ति माफी योजना में 15 दिन में 4.86 करोड़ जमा, जबकि जल कर के 1.40 लाख कनेक्शनों में सिर्फ 28,800 ने भुगतान किया।

मनीषा बोंदरे

Highlights

  • चालू वित्त वर्ष में 20 नवंबर तक संपत्ति कर से छत्रपति संभाजीनगर मनपा को 98.30 करोड़ रुपये मिले।

  • 100 प्रतिशत शास्ति माफी योजना के शुरुआती 15 दिनों में 3,085 बकायादारों ने 4.86 करोड़ रुपये जमा किए।

  • शहर के करीब 1.40 लाख जल कनेक्शनों में से केवल 28,800 उपभोक्ताओं ने जल कर भरा।

Sambhajinagar Municipal Corporation Property Tax Collection: छत्रपति संभाजीनगर मनपा ने चालू वित्त वर्ष में 20 नवंबर तक संपत्ति कर से 98.30 करोड़ रुपये की वसूली की है। वहीं, 100 प्रतिशत शास्ति माफी योजना के शुरुआती 15 दिनों में 3,085 बकायादारों ने 4.86 करोड़ रुपये जमा किए। दूसरी ओर, करीब 1.40 लाख जल कनेक्शनों में से केवल 28,800 उपभोक्ताओं ने जल कर भरा है। शहर में वास्तविक संपत्तियों की संख्या और सरकारी रिकॉर्ड के बीच भी बड़ा अंतर सामने आया है।

संपत्ति कर से मनपा की झोली में 98.30 करोड़

छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की आय का प्रमुख स्रोत संपत्ति कर बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 20 नवंबर तक संपत्ति कर से मनपा को 98.30 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। पुराने बकायादारों को राहत देने के लिए शुरू की गई 100 प्रतिशत शास्ति माफी योजना को भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। योजना के शुरुआती 15 दिनों में ही 3,085 बकायादारों ने 4.86 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

हालांकि, जल कर वसूली की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शहर में करीब 1.40 लाख नल कनेक्शन होने के बावजूद आठ महीनों में केवल 28,800 उपभोक्ताओं ने जल कर जमा कराया है। इससे मनपा को 13.10 करोड़ रुपये की आय हुई है।

15 दिनों में 4.86 करोड़ की वसूली

पुराने संपत्ति कर बकायादारों को राहत देने और वसूली बढ़ाने के लिए मनपा ने 6 नवंबर से 100 प्रतिशत शास्ति माफी योजना शुरू की है। योजना के तहत बकाया संपत्ति कर पर लगने वाली शास्ति पूरी तरह माफ की जा रही है।

शुरुआती 15 दिनों में 3,085 बकायादारों ने इसका लाभ उठाते हुए 4.86 करोड़ रुपये जमा कराए। मनपा प्रशासन के अनुसार, यह योजना 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। निर्धारित समय सीमा के बाद इसे आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संपत्ति कर से मिले 98.30 करोड़

चालू वित्त वर्ष में 20 नवंबर तक संपत्ति कर से मनपा को 98.30 करोड़ रुपये मिले हैं। हालांकि, संपत्ति कर वसूली बढ़ाने में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती शहर की वास्तविक संपत्तियों और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियों के बीच का अंतर है।

मनपा के संपत्ति कर विभाग में फिलहाल 3 लाख 27 हजार 48 संपत्तियां पंजीकृत हैं। दूसरी ओर, कचरा संकलन करने वाली निजी कंपनी के सर्वेक्षण में शहर में करीब 5 लाख 50 हजार संपत्तियां होने का अनुमान सामने आया है। दोनों आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर होने से सभी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने की जरूरत सामने आई है।

1.40 लाख जल कनेक्शन, सिर्फ 28,800 ने भरा बिल

जल कर वसूली में मनपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। शहर में लगभग 1.40 लाख नल कनेक्शन हैं। प्रत्येक कनेक्शन के लिए सालाना 2,025 रुपये जल कर निर्धारित है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

1 अप्रैल से 20 नवंबर 2026 के बीच केवल 28,800 उपभोक्ताओं ने जल कर जमा कराया। इससे मनपा को 13.10 करोड़ रुपये की आय हुई। जल कर की बकाया राशि पर शास्ति लगाने का प्रावधान नहीं होने को कम वसूली की एक प्रमुख वजह माना जा रहा है। इसके विपरीत संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर शास्ति लगती है, जिससे बकायादारों पर भुगतान का दबाव अधिक रहता है।

संपत्ति कर का दायरा बढ़ाना चुनौती

मनपा के रिकॉर्ड में दर्ज संपत्तियों और निजी कंपनी के सर्वेक्षण में सामने आई अनुमानित संख्या के बीच अंतर को देखते हुए संपत्ति कर विभाग के सामने नए करदाताओं की पहचान और पंजीकरण बढ़ाने की चुनौती है। वहीं, जल कर की वसूली में सुधार के लिए उपभोक्ताओं को नियमित बिल भुगतान के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है।

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