Rural Anger Over Palgaon ST Bus Service Shutdown: औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले नांदा, बिबी, आवालपुर, पालगांव और आसपास के गांवों में महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल (एसटी) की बस सेवाएं प्रभावित होने से हजारों ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पालगांव-आर्वी, पालगांव-सावनेर, पालगांव-नागपुर, पालगांव-साकोली और पालगांव-अहेरी जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर बस फेरियां बंद कर दी गई हैं।
इसके कारण विद्यार्थियों, कर्मचारियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की दैनिक आवाजाही प्रभावित हो गई है। यात्रियों को अब बस पकड़ने के लिए राजुरा या चंद्रपुर तक जाना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत बढ़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गंभीर समस्या के बावजूद राजुरा आगार प्रशासन पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है।
बस सेवाएं बंद होने का सबसे अधिक प्रभाव विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों पर पड़ा है। उच्च शिक्षा के लिए शहरों में जाने वाले विद्यार्थियों को समय पर परिवहन सुविधा नहीं मिल रही, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं कर्मचारियों को भी समय पर कार्यस्थल तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। मजबूरी में कई लोग निजी वाहनों या अवैध यात्री परिवहन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निजी वाहन संचालक इस स्थिति का फायदा उठाकर मनमाना किराया वसूल रहे हैं। साथ ही क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर परिवहन किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। एसटी सेवा बाधित होने से ग्रामीण क्षेत्रों का जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।
ग्रामीणों ने डिपो प्रबंधक और संबंधित अधिकारियों से बंद की गई सभी बस सेवाओं को तत्काल पुनः शुरू करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में पालगांव-आर्वी बस सेवा को तुरंत बहाल करना, सावनेर, नागपुर, साकोली और अहेरी मार्गों की बसें पूर्ववत चलाना, विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए सुबह-शाम नियमित फेरियां उपलब्ध कराना तथा अवैध यात्री परिवहन पर सख्त कार्रवाई करना शामिल है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर बस सेवाएं नियमित रूप से शुरू नहीं की गईं, तो विद्यार्थियों और यात्रियों को साथ लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
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समाचार में एसटी प्रशासन ने बस सेवाओं के पुनः शुरू होने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। फिलहाल बस सेवाएं बंद हैं और ग्रामीणों ने प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सेवाएं कितने दिनों तक प्रभावित रहेंगी।