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कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने 2027 तक सभी पात्र वनाधिकार और जमीन पट्टा मामलों के निराकरण का संकल्प जताया।
ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर और सावली तहसीलों के लाभार्थियों के लिए विशेष शिविर आयोजित किया गया।
हजारों लाभार्थियों ने शिविर में वनाधिकार, राजस्व पट्टों और जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी समस्याएं रखीं।
Chandrapur Land Allotment: पीढ़ियों से जिस जमीन को जोतकर हजारों परिवार अपना जीवनयापन कर रहे हैं, उसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए उन्हें वर्षों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वनाधिकार और अतिक्रमणधारकों के जमीन पट्टों का सवाल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने वर्ष 2027 तक वनाधिकार और अतिक्रमणधारकों की जमीन से जुड़े सभी पात्र मामलों का निराकरण करने का संकल्प जताया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि एक भी पात्र परिवार अपने अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और इसके लिए प्रशासन के साथ लगातार संघर्ष व फॉलोअप किया जाएगा। चंद्रपुर जिले के ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर और सावली तहसीलों में वनाधिकार, राजस्व पट्टों तथा अतिक्रमणधारकों की जमीन से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए ब्रह्मपुरी के स्व। राजीव गांधी सभागृह में विशेष शिविर आयोजित किया गया।
इसमें हजारों लाभार्थियों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं रखीं। शिविर में जिलाधिकारी वसुमना पंत ने भरोसा दिलाया कि अगले चार महीनों में अनेक लंबित दावों का निपटारा करने के लिए प्रशासन विशेष प्रयास करेगा, पात्र लाभार्थियों के दावों की प्राथमिकता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शिविर में विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अनेक परिवार पीढ़ियों से जमीन जोतकर अपना गुजारा कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक त्रुटियों, दस्तावेजों की कमी और प्रक्रियागत अड़चनों के कारण हजारों पात्र परिवारों के दावे वर्षों से लंबित हैं।
कई आवेदन निरस्त भी किए जा चुके हैं। इससे परिवारों को अपनी ही जमीन पर अधिकार को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मुद्दे को केवल कागजात और नियमों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। दस्तावेजों की कमियों को दूर करने में लाभार्थियों की मदद की जाए और पात्र दावों को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि 2027 तक इस समस्या का समाधान करने के लिए वे लगातार प्रयास करेंगे।
युवक कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिवानी वडेट्टीवार ने भी लंबित वनाधिकार मामलों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि किसी परिवार का वनाधिकार या जमीन का दावा निरस्त करना महज एक दस्तावेज खारिज करना नहीं है, बल्कि वर्षों से संजोई उसकी उम्मीदों, सपनों और भविष्य को खत्म करने जैसा है। अनेक परिवारों की पूरी आजीविका इन्हीं जमीनों पर निर्भर है।
उन्होंने कहा कि केवल दस्तावेजों की त्रुटियों के आधार पर पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकार से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। निरस्त दावों की दोबारा जांच होनी चाहिए। अपील दाखिल करने और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति में प्रशासन को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। अंतिम पात्र लाभार्थी को न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रहेगी।