Bharatiya Mazdoor Sangh Chandrapur: कामगारों के लंबित मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार, 17 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी धरना आंदोलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विदर्भके विभिन्न जिलों में भी आंदोलन करते हुए कामगारों की समस्याओं को शासन के समक्ष रखा गया।
चंद्रपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर विभिन्न लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश ने कहा कि महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच कामगारों की सामाजिक सुरक्षा और आय से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। संगठन ने EPS पेंशन में बढ़ोतरी, ESIC की सीमा बढ़ाने, बोनस की सीमा बढ़ाने और न्यूनतम वेतन में वृद्धि की प्रमुख मांग उठाई।
संविदा कर्मियों को नौकरी सुरक्षा की कामगारों को हरियाणा सरकार की तर्ज पर नौकरी में संरक्षण देने की मांग की। इसके साथ ही जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल करने का मुद्दा भी उठाया गया। 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदा कर्मचारियों के लिए अधिसंख्य पद सृजित कर विशेष मामले के रूप में सरकारी सेवा में समायोजित की मांग ज्ञापन में की गई है।
जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों का पिछले नौ महीनों से मानदेय लंबित होने का मुद्दा भी संगठन ने प्रमुखता से उठाया। संघ ने लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से अपील की कि कामगारों और कर्मचारियों की जायज मांगों पर संगठन को विश्वास में लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। संगठन ने भरोसा जताया कि सरकार कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए लंबित समस्याओं का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष बंडू किशनराव हिरवे और जिला मंत्री पवन प्रभाकर ढवळे के नेतृत्व में सौंपा गया।