Sakoli Municipal Council News: साकोली नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लंबित घरकुल प्रकरणों को शीघ्र मंजूरी देने की मांग को लेकर गटनेता संदीप बावनकुले ने नगर परिषद के मुख्याधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वर्ष 202526 में सर्वे किए गए कई लाभार्थियों के घरकुल प्रकरण अभी भी मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं।
लाभार्थियों द्वारा शासन की सभी शर्तें और पात्रता पूरी करने के बावजूद मंजूरी न मिलने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग के 10 मार्च 2026 के शासन निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्र लाभार्थियों को घरकुल की मंजूरी दी जानी चाहिए, बावजूद इसके कई प्रकरण अब भी लंबित हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 202526 में 210 लाभार्थियों को प्रति लाभार्थी 1 लाख रुपये के हिसाब से कुल 2 करोड़ 10 लाख रुपये वितरित किए गए हैं। वहीं, रमाई आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 202425 में स्वीकृत 141 प्रस्तावों में से 135 लाभार्थियों के आवेदन मंजूर किए गए तथा वर्ष 202526 में कुल 14 करोड़ 15 लाख रुपये का वितरण किया गया। इसके अलावा वर्ष 202526 में कुल 337 लाभार्थियों का सर्वे किया गया, जिनमें से 128 लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र पट्टे प्रदान करने और लंबित हप्तों का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई है।
शासन के 20 अक्टूबर 2018 के परिपत्र तथा 10 मार्च 2026 के शासन निर्णय के अनुसार, गांवठाण क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी जिनके पास भूमि का स्वामित्व नहीं है, उन्हें पिछले तीन वर्षों की संपत्ति कर रसीद के आधार पर व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए पात्र माना जा सकता है।
इस प्रावधान से वंचित वर्ग के अनेक लोगों को लाभ मिल सकता है, इसलिए ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता से तैयार कर मंजूरी दी जाए। साथ ही, नए प्राप्त आवेदनों की जांच कर संबंधित लाभार्थियों के घरकुल व पट्टा प्रकरणों की सखोल जांच और स्थल निरीक्षण कर पात्र मामलों को तुरंत मंजूरी देने की भी मांग की गई है।
गटनेता संदीप बावनकुले ने कहा कि सभी लंबित प्रकरणों को जल्द मंजूरी देकर पात्र लाभार्थियों को उनका हक का घर मिलना चाहिए, जिससे योजना का उद्देश्य पूर्ण हो सके। नागरिकों ने भी नगर परिषद प्रशासन से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।