Bhandara News: राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता, गतिशीलता और सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता है। सरकार की योजनाएं हर जरूरतमंद नागरिक तक पहुंचें और कोई भी वसूली लंबित न रहे। जिले का प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी स्वीकार करे और शत-प्रतिशत वसूली और सरकार की राजस्व नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जनभागीदारी से जनोन्मुखी कार्य करें। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उक्त निर्देश दिए। वे जिला योजना भवन में भंडारा जिले के राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।
इस समीक्षा बैठक में विधान परिषद सदस्य परिणय फुके, विधायक नरेंद्र भोंडेकर, विधायक राजू कारेमोरे, ज़िला कलेक्टर डॉ. संजय कोलते, पूर्व सांसद सुनील मेंढे, अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर जाधव, निवासी उप ज़िला कलेक्टर लीना फाल्के-ढेंगे और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री बावनकुले ने सरकारी राजस्व वसूली में 112 प्रतिशत की सफलता पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि, गौन खनिज की वसूली कम क्यों है? इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री बावनकुले ने तुमसर, भंडारा और पवनी तहसील में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से लंबित राशि की वसूली तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन 12 लाख रुपये की वसूली अभी भी लंबित है।
इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए मंत्री बावनकुले ने सभी तहसीलदारों और उप-विभागीय अधिकारियों को तुरंत वसूली पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले तीन महीनों में सभी मामलों का निपटारा करने के आदेश दिए। लघु खनिज विभाग से लंबित वसूली पूरी करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता बताते हुए, मंत्री बावनकुले ने राजस्व अधिकारियों को गौन खनिजों की लंबित वसूली के साथ-साथ उचित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की वसूली के बारे में बोलते हुए, उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की वसूली लंबित है। उन्होंने इस वसूली को भी तुरंत वसूलने के आदेश दिए।
सरकारी नीति के अनुसार, मकान मालिकों को 2 और 5 ब्रास रेत उपलब्ध कराने की योजना है। इस संबंध में तहसीलदारों को पटवारी के माध्यम से उनके घरों तक रेत पहुंचानी चाहिए, जबकि स्थानीय लोगों को भी रॉयल्टी देकर रेत मिलनी चाहिए ताकि निर्माण के दौरान कोई असुविधा न हो। उन्होंने इसका ध्यान रखने की अपील की।
समीक्षा बैठक के बाद, राजस्व सप्ताह के तहत आबादी भूखंड के पट्टे वितरित किए गए। परियोजना पीड़ितों को प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया। जबकि अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।