Chhatrapati Sambhajinagar Railway Station: छत्रपति संभाजीनगर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के 48 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के विकास और विस्तार का निर्णय लिया है।
इस महत्वाकांक्षी योजना में मराठवाड़ा की राजधानी छत्रपती संभाजीनगर रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है, जहां विकास कार्य पहले से शुरू हैं और आगे और भी विस्तार कार्य किए जाएंगे।
इसके साथ ही बीड और लातूर जिलों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, जिससे पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने वाला है। नए वर्ष में छत्रपती संभाजीनगर से गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
इससे राज्य के भीतर यात्रा अधिक सुगम और तेज होगी। वर्तमान में यात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण बुनियादी और आधारभूत सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही है, जिससे यात्रियों को कई तरह की परेशानियों और अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित विकास कार्यों से इन समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा।
रेलवे विकास योजना के तहत भविष्य में अहिल्यानगर के माध्यम से छत्रपती संभाजीनगर से पुणे के लिए सीधी रेल सेवा शुरू करने की संभावना भी जताई जा रही है। अगले पांच वर्षों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में रेलवे स्टेशनों के विकास और विस्तार का कार्य किया जाएगा।
यात्रियों को बेहतर और सुलभसेवाएं देना तथा पुणे जैसे अत्यधिक दवाव वाले स्टेशनों का बोझ कम करना, यह राज्य में रेलवे का प्रमुख उद्देश्य बताया गया है।
पुणे एक बड़ा शैक्षणिक, व्यापारिक, औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्र है। मराठवाड़ा से बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, रोजगार, व्यापार और अन्य कार्यों के लिए पुणे की यात्रा करते हैं। हालांकि, वर्तमान में पुणे पहुंचने के लिए छत्रपती संभाजीनगर से सीधी रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
नए छत्रपती संभाजीनगर, लातूर और पिछले करीब 35 वर्षों से रेलवे विकास की प्रतीक्षा कर रहे बीड जिले को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा दक्षिण भारत और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की संख्या नांदेड, परभणी, जालना और छत्रपती संभाजीनगर मार्ग से बढ़ाने पर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहमति जताई है।
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सांसद डॉ. भागवत कराड ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में कई बार केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात कर मराठवाड़ा में रेलवे विकास, नई रेल सेवाओं और वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की मांग रखी थी। मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए भविष्य में शीघ्र ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू करने की मंजूरी दी है।