Chhatrapati Sambhajinagar Development News: छत्रपति संभाजीनगर जिले में तेजी से बढ़ रही औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिले के विकास को गति देने के लिए सभी विभागों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। यह प्रतिपादन राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री संजय शिरसाट ने जिला नियोजन समिति की बैठक में किया।
जिला नियोजन सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में मंत्री अतुल सावे, सांसद डॉ. कल्याण काले, विधायक अंबादास दानवे, विधायक विक्रम काले, सतीश चव्हाण, प्रदीप जयस्वाल, रमेश बोरनारे, प्रशांत बंब, संजना जाधव और विलास भुमरे सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इसके अलावा जिलाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मनपा आयुक्त अमोल येडगे, सीपी प्रवीण पवार, एसपी डॉ. विनयकुमार राठोड तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए सामान्य योजना के 735 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना के 104 करोड़ रुपये तथा जनजातीय क्षेत्र के बाहर की उपयोजना के 10 करोड़ 46 लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई। साथ ही वर्ष 2026-27 के लिए कुल 909 करोड़ 21 लाख रुपये की विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने शहर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने तथा खुली विद्युत लाइनों को सुरक्षित करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए विधायक प्रशांत बंब ने नियुक्ति स्थल पर निवास नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई, वहीं विधायक अंबादास दानवे ने जिले की कानून व्यवस्था और रात्रि में होने वाले अवैध रेत परिवहन का मुद्दा उठाया, सांसद डॉ. कल्याण काले ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोडशेडिंग की - समस्या दूर करने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता बताई।
बैठक के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे ने जिला परिषद स्कूलों और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने की मांग की, विधायक रमेश बोरनारे और विलास भुमरे ने कहा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कृषि पंप लंबी दूरी से पानी लाने में प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत पंपों की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ओबीसी विकास मंत्री अतुल सावे ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 55 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
सामान्य योजना के लिए 794 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 104 करोड़ रुपये तथा जनजातीय क्षेत्र के बाहर की योजना के लिए 11 करोड़ 21 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिलाधिकारी विनय गौडा जी. सी. ने कहा कि मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पालकमंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि जिले मैं अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस विभाग को अत्याधुनिक वाहन, सीसीटीवी प्रणाली और अन्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई गई है।
उन्होंने कहा कि उपलब्ध कराए गए निधि से स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महानगरपालिका में ड्रेनेज सफाई के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग शुरू करने हेतु भी निधि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराई जाएगी और औद्योगिक निवेश पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।