Amravati Melghat Tribal Issues: अमरावती बंड्या साने, पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे और डॉ. कुलपे व्दारा जनहित याचिका के बाद न्यायाधीश रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल ने अधिकारियों को ग्राउंड रिपोर्ट 18 दिसंबर तक देने का निर्देश दिए हैं। इसके बाद आदिवासीयों की शिकायतें व परेशानी जानने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर मुंबई मंत्रालय से प्रधान सचिव की अगुवाई में 11 आईएएस अधिकारी आज जिले के मेलघाट व अन्य आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
उल्लेखनीय हैकि मेलघाट के धारणी और चिखलदरा तहसीलों के कई आदिवासी गांवों में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने तथा लगातार शिकायतें मिलने के कारण मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के तीन विभागों के उच्चाधिकारी कल मेलघाट का सघन दौरा करेंगे जिसमें 11 आईएएस अधिकारी शामिल रहेंगे, दौरे में बिहाली, सेमाडोह, कलमखार, काटकुंभ और चुरणी गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया जाएगा।
साथ में विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त कादंबरी बलकवडे, सैनिटेशन विभाग के सहसचिव डॉ. बापू पवार, जिलाधीश आशीष येरेकर, आयुक्त कैलास पगारे, जिला परिषद की सीईओ संजीता मोहपात्रा, मुख्य वनसंरक्षक ज्योति बैनर्जी सहित अनेक अधिकारी शामिल होंगे।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. निपुण विनायक, आदिवासी विकास विभाग के सचिव विजय वाघमारे और महिला व बाल विकास विभाग के सचिव अनूप यादव बडे दल-बल के साथ अधिकारी कल मेलघाट पहुंचेंगे। उनके अधीनस्थ कई अधिकारी गुरुवार की शाम व दोपहर तक मुंबई-पुणे से अमरावती पहुंच चुके हैं।
इस दौरे में मौजूद अधिकारी आदिवासी कल्याण, स्वास्थ्य और महिला व बाल विकास विभागों के प्रमुख सचिव हैं। अधिकारियों का उद्देश्य टूटे हुए सड़कों, आंगणवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित सुदूर गांवों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना है।
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उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, अधिकारियों का लक्ष्य ग्रामीण स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करना है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी दौरे के दौरान अधिकारियों के साथ रखने का निर्देश दिया है। पद्मश्री डॉ. कोल्हे, बंड्या साने और डॉ। कुलपे इस दौरे में उच्चाधिकारियों के साथ उपस्थित रहेंगे।