Amravati News: विगत 2023 से विकास काम के नाम पर सरकारी ठेकेदारों से कराए गए कामों के बिल बकाया रखे जाने के कारण अब यह सरकारी इंजीनियर व गुस्से में दिखाई दे रहे हैं।
अब हर सोमवार को इन पीडित कॉन्ट्रेक्टरों व्दारा सरकार से जवाब दो आंदोलन के माध्यम से जवाब तलब किया जाएगा। यह जानकारी महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रैक्टर एसो के अध्यक्ष इंजी अश्विन पवार ने दी। इस समय उनके साथ कार्यकारी उपाध्यक्ष शिवचरण राठोड, जिला सचिव प्रशांत बाजड, शहर अध्यक्ष गजानन दलवी आदि उपस्थित थे।
उन्होंने पत्र परिषद ने बताया गया कि लोकनिर्माण विभाग अंतर्गत आने वाले विभाग में वर्ष 2013 से 15 के बीच विकास के नाम पर तथा पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने के बाद भी शासन द्वारा कई विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए लोकसभा व विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनप्रतिनिधि के दबाव में अधिकारियों ने ठेकेदारों से काम करवा लिया। लेकिन अब नगर विकास विभाग, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास विभाग व अन्य विभाग के करोड़ों रुपये का बिल बकाया है। वही निधी नहीं होने की बात कही जा रही है। बील न मिलने व परिवार का सही तरीके से भरण पोषण न होने से कई इंजिनियरों को आत्महत्या करने की नौबत आने पड़ी। फिर भी शासन टस से मस नहीं हो रहा है। इसलिए अब संगठन ने आंदोलन तीव्र होते हुए आंदोलन का मार्ग अपनाया है। इस कारण हर सोमवार को चरणबद्ध तरीके से विविध कार्यालयों के सामने प्रदर्शन किया जायेगा। जिसकी शुरुआत सोमवार को लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी के कार्यालय से की गई।
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उन्होंने अश्विन पवार ने आगे बताया कि नगर विकास विभाग के ही 400 करोड़, ग्रामविकास के 500 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग के 100 करोड़ तथा अन्य विभागों के 200 करोड़ रुपये बकाया है। इस निधि को प्राप्त करने महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने कई बार आंदोलन किये। किंतु अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों की निधि वापस लेने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। मांग को लेकर इस सोमवार को सर्वप्रथम लोकनिर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रतीक गिरी के कक्ष के सामने से आंदोलन शुरु किया गया। वही 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न स्थानों पर संगठन की ओर से आंदोलन किया जाएगा।