अमरावती आमसभा (सौजन्य-नवभारत) 
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अमरावती मनपा में सफाई पर हंगामा! 40 करोड़ डकार गई कंपनी? पार्षदों ने खोली पोल; 5 समितियों के सदस्यों का ऐलान

Amravati Municipal Corporation: अमरावती मनपा आमसभा में सफाई पर हंगामा! 40 करोड़ का ठेका फिर भी शहर गंदा? 5 नई समितियों के सदस्यों की घोषणा। पढ़िए प्रशासनिक विफलता की पूरी रिपोर्ट।

प्रिया जैस

AMC General Body Meeting: अमरावती मनपा की चौथी आमसभा में शहर की स्वच्छता के लिए नए ठेकेदार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हुई और शहर के बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) तत्त्व पर भाड़े पर दिए गए व्यावसायिक संकुलों का मुद्दा भी उठाया गया। इसके अलावा पांच समितियों के सदस्य चुने गए। सभा की शुरुआत पिछली बैठक की कार्रवाई के वाचन से हुई। इसके बाद 30 मिनट का प्रश्नोत्तर सत्र हंगामेदार रहा।

इसके बाद प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें खासतौर पर शहर की स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं को लेकर पार्षदों ने नए ठेकेदार कोनार्क कंपनी पर सवाल उठाए। कोनार्क कंपनी को 22 क्षेत्रों के लिए सात साल के लिए वार्षिक 40 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया है, फिर भी तीन क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने में असफलता का आरोप लगाया गया। नगरसेवकों ने कहा कि कंपनी के पास पर्याप्त संसाधन और मानव संसाधन की कमी है।

समय निकालने की नीति दिखी

आमसभा में नागरिकों को यह उम्मीद थी कि मनपा अपने संकूलों से जुड़े मुद्दों पर ठोस और नीति निर्धारण निर्णय लेगी, जिसमें किराए की वृद्धि और लीज समाप्त होने के बाद दुकानों को खाली करने की कार्रवाई पर स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से समय निकालने वाली नीति ही सामने आई, जो नागरिकों के लिए निराशाजनक रही। एक ओर जहां नागरिकों पर चार गुना बढ़े हुए टैक्स और 600 का स्वच्छता शुल्क का बोझ डाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मनपा के संकुलों में व्यापारियों से 1 प्रति फीट किराया लिया जा रहा है और बकाया राशि पर केवल 1% जुर्माना लगाया जा रहा, जिससे प्रशासन द्वारा असल में कोई ठोस वसूली नहीं की जा रही, ऐसा स्पष्ट होता है। यह स्थिति नागरिकों के लिए अत्यधिक निराशाजनक है, और इसे एक बड़ी शोकांतिका ही माना जा सकता है।

5 समितियों के सदस्य चुने

सभा में 5 समितियों के सदस्य भी चुने गए। गटनेताओं ने अपने दलों के सदस्य महापौर को नामित किए, जिनकी घोषणा सभागृह में की गई। जिसमें भाजपा के 3 सदस्य, कांग्रेस 2, राष्ट्रवादी 1, युवा स्वाभिमान 1, शिवसेना गट 1 व एमआईएम 1 ऐसे कुल 9 सदस्यों की घोषणा की।

विधि समिति सदस्य

  • स्नेहा आशीष लुल्ला (शिवसेना-बसपा गुट)
  • मनीष बजाज (राकांपा)
  • अर्चना अशोक पांडे (युवा स्वाभिमान)
  • धीरज हिवसे (कांग्रेस)
  • मोहम्मद रेहान मोहम्मद यासीन (कांग्रेस)
  • सुनीता लोणारे (भाजपा)
  • मधुरा कहाले (भाजपा)
  • शारदा खोंडे (भाजपा)
  • बिबी बतुल ताहेर शाह (एमआईएम)

महिला व बाल कल्याण समिति सदस्य

  • विद्या शिवदत्त माटे (शिवसेना-बसपा गुट)
  • ममता आवारे (राकांपा)
  • रजनी राजेश डोंगरे (युवा स्वाभिमान)
  • डॉ. अर्चना आत्राम (काँग्रेस)
  • लुबना तनवीर सै।मखदूम (कांग्रेस)
  • नूतन भुजाडे (भाजपा)
  • सुरेखा लुंगारे (भाजपा)
  • लता देशमुख (भाजपा)
  • डॉ. मरीयम राराणी (एमआईएम)

वृक्ष प्राधिकरण समिति सदस्य

  • रेखा पंजाबराव तायवाडे (शिवसेना-बसपा गुट)
  • चंद्रकांत खेडकर (राकांपा)
  • महेश मूलचंदानी (युवा स्वाभिमान)
  • माधुरी ठाकरे (भाजपा)
  • संजय नरवणे (भाजपा)
  • प्रदीप हिवसे (भाजपा)
  • मालता गवई (कांग्रेस)
  • अनिता जितेंद्र काले (कांग्रेस)
  • शेख हमीद शेख वाहेद (एमआईएम)

शहर सुधार समिति सदस्य

  • संजय गव्हाले (शिवसेना-बसपा गुट)
  • प्रशांत धर्माले (राकांपा)
  • सुमती ढोके (युवा स्वाभिमान)
  • संजय शिरभाते (काँग्रेस)
  • शाह अफसर जहा सादिक (काँग्रेस)
  • राधा कुरील (भाजपा)
  • प्रदीप हिवसे (भाजपा)
  • लवीना हर्षे (भाजपा)
  • कुबराबानो करामत अली (एमआईएम)

शिक्षा व क्रीड़ा समिति सदस्य

  • सचिन वैद्य (शिवसेना-बसपा गुट)
  • प्रमोद महल्ले (राकांपा)
  • प्रीति हर्षल रेवणे (युवा स्वाभिमान)
  • विशाल वानखडे (काँग्रेस)
  • सुनीता भेले (काँग्रेस)
  • ऋषिकेश देशमुख (भाजपा)
  • पूजा अग्रवाल (भाजपा)
  • वंदना मडघे (भाजपा)
  • फराह नाज सैयद मिर आहद अली (एमआईएम)

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