Amravati Water Supply: केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में चलाई जा रही जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। जिले के कुल 1588 गांवों में से 1530 गांवों में घरेलू नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है और इन गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया गया है। इसके चलते जिले के कुल 4,32,311 परिवारों में से रिकॉर्ड 4,28,167 परिवारों के घरों तक नल के जरिए पानी की आपूर्ति पहुंच गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को घर बैठे शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही प्रशासन गांवों के स्कूलों, आंगनबाड़ियों, सार्वजनिक संस्थानों और अन्य स्थानों पर भी नल से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
जिले में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 666 कार्यों में से अब तक 607 कार्य पूरे हो चुके हैं। विभिन्न कारणों से 12 कार्य रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 47 कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। शुरुआत में इन सभी कार्यों को सितंबर 2024 तक पूरा करने की योजना थी। लेकिन फंड की कमी के कारण कई जगहों पर काम की गति धीमी हो गई, जिससे काम समय पर पूरा नहीं हो सका। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा मार्च 2028 तक बढ़ा दी है।
जल जीवन मिशन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत कम करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, लेकिन कुछ दुर्गम इलाकों में अभी भी जलापूर्ति एक चुनौती बनी हुई है। मेळघाट के चिखलदरा तालुका के नौ गांवों में वर्तमान में 20 टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है और प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं।
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| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| कुल गांव | 1,588 |
| हर घर जल घोषित गांव | 1,530 |
| कुल परिवार | 4,32,311 |
| नल कनेक्शन लाभार्थी | 4,28,167 |
| स्वीकृत कार्य | 666 |
| पूर्ण कार्य | 607 |
| प्रगति पर कार्य | 47 |
| बढ़ी हुई समयसीमा | मार्च 2028 तक |
ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता स्नेहा धावडे ने कहा कि अब तक 4 लाख 28 हजार से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
| उपलब्धि | आंकड़े |
|---|---|
| पूर्ण किए गए कार्य | 607 |
| कुल स्वीकृत कार्य | 666 |
| नल कनेक्शन प्राप्त परिवार | 4.28 लाख से अधिक |
| हर घर जल घोषित गांव | 1,530 |
| शेष प्रगति पर कार्य | 47 |
| नई समयसीमा | मार्च 2028 |