Rohit Pawar (सोर्सः सोशल मीडिया) 
अहमदनगर

जामखेड पंचायत समिति मीटिंग में विकास कार्यों पर फोकस, रोहित पवार का अधिकारियों से जवाब-तलब

Rohit Pawar: जामखेड पंचायत समिति में MLA रोहित पवार की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में कृषि, बिजली आपूर्ति और विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

आंचल लोखंडे

Jamkhed Development Review: जामखेड पंचायत समिति में आज MLA रोहित पवार की अध्यक्षता में एक ज़रूरी रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में एग्रीकल्चर, महावितरण, रेवेन्यू और पंचायत समिति के तहत आने वाले अलग-अलग डेवलपमेंट कामों का डिटेल में रिव्यू किया गया। नागरिकों की रोज़ाना की दिक्कतों को सेंटर में रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें तुरंत सॉल्व करने के साफ़ और सख़्त निर्देश दिए गए। मीटिंग के दौरान MLA पवार ने अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़े पेंडिंग कामों का डिटेल में रिव्यू किया।

उन्होंने कई कामों में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों से सवाल किए और उन्हें उनकी ज़िम्मेदारी से वाकिफ़ कराया। कुछ जगहों पर काम में गलतियों, लापरवाही और ढिलाई के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। उन्होंने मज़बूती से कहा, "नागरिकों को सरकारी स्कीमों का फ़ायदा समय पर मिलना चाहिए, और पेंडिंग कामों को जल्दी पूरा करना एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है।"

अधिकारियों को नागरिकों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश

महावितरण कंपनी प्रशासन को बिजली सप्लाई ठीक रखने और बार-बार आने वाली समस्याओं को तुरंत सुलझाने के निर्देश दिए गए। रेवेन्यू और पंचायत समिति के तहत हो रहे विकास के कामों में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। इस मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), अलग-अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी, एक्टिविस्ट और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। कुल मिलाकर, इस रिव्यू मीटिंग से एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा डायनैमिक, ज़िम्मेदार और नागरिक-ओरिएंटेड बनाने का साफ़ मैसेज दिया गया है। नागरिकों की समस्याओं को तुरंत सुलझाने का पक्का इरादा जताया गया।

अधिकारियों को सख्त प्लानिंग के आदेश

खरीप सीजन को देखते हुए मीटिंग में कृषि विभाग की तैयारी को भी खास अहमियत दी गई, किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी के बीज, सही खाद, पेस्टीसाइड और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए सख्त प्लानिंग करने के आदेश दिए गए। पवार ने यह भी साफ किया कि प्रशासन किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देकर तुरंत जवाब दे। कुछ जगहों पर गलतियों, लापरवाही और काम में ढिलाई के लिए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है।

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