कलेक्टर और एसपी ने दिलाया जमीन का कब्जा फोटो सोर्स- नवभारत
सागर

सागर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आदिवासी महिला को मिला जमीन का कब्जा, कलेक्टर और SP की मौजूदगी में हुई नपती

Sagar Land Dispute : सागर के चक्र बगोनिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने आदिवासी महिला मालती आदिवासी को कृषि भूमि का कब्जा दिलाया। रोवर मशीन से नपती और सीमांकन के बाद जमीन सौंपी गई।

सरजू पटेल, प्रीतेश जैन

Sagar Tribal Woman Land Possession : सागर जिले के मालथौन क्षेत्र के ग्राम चक्र बगोनिया में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कार्रवाई करते हुए आदिवासी महिला को उसकी कृषि भूमि का कब्जा दिलाया। कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी अनुराग सुजानिया की मौजूदगी में खसरा नंबर 70 में महिला के हिस्से की जमीन की रोवर मशीन से नपती कराकर सीमांकन किया गया। इसके बाद मौके पर ही विधिवत कब्जा सौंप दिया गया।

जानकारी के अनुसार, एक आपराधिक मामले में पूर्व जनपद अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपूत की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मालती आदिवासी की कृषि भूमि का सीमांकन कर उन्हें कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह कार्रवाई सागर कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में कराने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के पालन में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 29 सितंबर को कार्रवाई की तारीख निर्धारित की थी।

रोवर मशीन से जमीन की नपती

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर, सागर एसपी सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बल के साथ ग्राम चक्र बगोनिया पहुंचे। यहां रोवर मशीन से जमीन की नपती कर सीमाएं निर्धारित की गईं। इसके बाद सीमांकन के लिए मौके पर पत्थर की मुंडियां गड़वाई गईं, जिससे भूमि की सीमाएं स्पष्ट हो सकें।

ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर सौंपा कब्जा

सीमांकन की कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई कराई। इसके बाद आवेदिका मालती आदिवासी को मौके पर ही कृषि भूमि का कब्जा सौंप दिया गया। इस दौरान सीमावर्ती किसानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई भी की गई।

कलेक्टर बोलीं- अब स्वतंत्र रूप से कर सकेंगी खेती

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि मालती आदिवासी ने भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि आवेदिका इसी गांव की कृषक हैं और सीमावर्ती किसानों को पहले ही नोटिस तामील कराए जा चुके थे। मंगलवार को नपती और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जमीन का कब्जा दिया गया है। अब वे अपनी भूमि पर स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगी।

बड़ी संख्या में पुलिस-प्रशासनिक बल मौजूद

कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी, एसडीओपी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों का दल मौजूद रहा। इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में पूरी प्रक्रिया अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की गई।

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