आदिवासी समाज का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- नवभारत) 
सागर

सागर में आदिवासियों का हल्लाबोल: मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़क पर उतरा समाज, आंदोलन की दी चेतावनी

Bina Tribal News : सागर के बीना में मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासी परिवारों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आवासीय पट्टे, सड़क, पानी और स्कूल की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

प्रीतेश जैन

Sagar Tribal Protest : सागर जिले के बीना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से वंचित आदिवासी परिवारों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दिया। बगसपुर, गोंची और रामसागर की आदिवासी बस्तियों के सैकड़ों ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर और सेवादल कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रमोद राय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील परिसर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई।

पट्टे, पानी, सड़क और स्कूल की मांग

प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि वे वर्षों से इन बस्तियों में रह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें आवासीय भूमि के पट्टे नहीं मिले हैं। इसके अलावा गांवों में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल का अभाव है और आवागमन के लिए पक्की सड़क भी उपलब्ध नहीं है।

सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि वे मेहनत-मजदूरी और फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं, लेकिन पंचायत और प्रशासन की ओर से उन्हें सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। उनका आरोप है कि कई बार आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया।

विधायक पर भी लगाए वादाखिलाफी के आरोप

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि चुनाव के समय नेताओं ने विकास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज भी आदिवासी बस्तियां मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं।

कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले में नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है।

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