Highlights :
मंडीबामोरा सागर और विदिशा जिले की सीमा पर बसा है।
कस्बे का एक हिस्सा बीना तहसील और दूसरा कुरवाई तहसील में आता है।
दोनों हिस्सों को एक जिले और तहसील में शामिल करने की मांग।
Mandibamora Administrative Problem : एमपी के सागर और विदिशा जिले की सीमा पर बसा मंडीबामोरा कस्बा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण लंबे समय से प्रशासनिक समस्याओं का सामना कर रहा है। एक ही नगर का हिस्सा दो जिलों और दो तहसीलों में बंटा होने से यहां के रहवासियों को अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। नगर का एक हिस्सा सागर जिले की बीना तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बामोरा में आता है जबकि दूसरा हिस्सा विदिशा जिले की कुरवाई तहसील के ग्राम सिहोरा में शामिल है। इस व्यवस्था के कारण नगर का एकीकृत विकास और नगर पंचायत का गठन भी अटका हुआ है।
मंडीबामोरा के नगरवासियों और क्षेत्र के लोगों ने मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष शिवनारायण मिश्रा को पत्र लिखकर समस्या के समाधान की मांग की है। पत्र में कस्बे के दोनों हिस्सों को किसी एक जिले की एक ही तहसील में शामिल करने और मंडीबामोरा को उप तहसील का दर्जा देने का आग्रह किया गया है। रहवासियों ने मुख्यमंत्री द्वारा पहले मंडीबामोरा को उप तहसील बनाने की घोषणा का भी उल्लेख किया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन होने से लोगों को सरकारी कामकाज के लिए अलग अलग तहसीलों और जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
स्थानीय लोगों के मुताबिक मंडीबामोरा से कुरवाई तहसील की दूरी करीब 8 किलोमीटर है जबकि बीना तहसील लगभग 30 किलोमीटर और सागर जिला मुख्यालय करीब 100 किलोमीटर दूर है। लोगों का कहना है कि सागर तक सीधी ट्रेन या बस सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में बीना और सागर से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के लिए लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं कस्बे का बड़ा हिस्सा कुरवाई तहसील से घिरा होने के बावजूद प्रशासनिक रूप से दो अलग-अलग व्यवस्थाओं में बंटा हुआ है।
मंडीबामोरा की दोनों पंचायतों की आबादी करीब 17 हजार बताई गई है। आसपास के गांवों को शामिल करने पर ये आबादी 25 हजार से अधिक हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दो जिलों में बंटे होने के कारण नगर का एकीकृत नगरीय स्वरूप विकसित नहीं हो पा रहा है और नगर पंचायत का गठन भी संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने कुरवाई तहसील से दूर स्थित कुछ ग्राम पंचायतों को प्रस्तावित मंडीबामोरा उप तहसील में शामिल कर नगर पंचायत बनाने की मांग की है ताकि क्षेत्र में नगरीय सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिल सके।
नगर के दो प्रशासनिक हिस्सों में बंटे होने का असर रोजमर्रा की सुविधाओं पर भी पड़ता है। रहवासियों के अनुसार, स्कूल, अस्पताल, थाना, बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसी बुनियादी सेवाओं से जुड़े कामों में अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही कस्बे के लिए एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था होने से सेवाओं का संचालन आसान होगा और विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।
मंडीबामोरा के रहवासियों की मांग है कि प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान भौगोलिक स्थिति आबादी और आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाए। दोनों हिस्सों को एक ही जिले और तहसील में शामिल कर उप तहसील बनाने के साथ नगर पंचायत का गठन किया जाए। अब देखना होगा कि प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इस मांग पर क्या निर्णय लेता है और कस्बे को वर्षों से चली आ रही दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था से राहत मिल पाती है या नहीं।