Sagar Collector Pratibha Pal Meeting: जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सोमवार को कलेक्टर प्रतीभा पाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और जल निगम की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कामों में देरी और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए।

निर्देशों के तहत 30 जून तक अधूरे कार्य पूरा नहीं करने वाली निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने सड़कों के रेस्टोरेशन के दिए निर्देश

कलेक्टर प्रतीभा पाल ने निर्देश दिए कि पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों का रेस्टोरेशन तय समयसीमा में पूरा किया जाए, ताकि सड़कें जल्द अपनी मूल स्थिति में लौट सकें। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए जरूरत के अनुसार वैकल्पिक जल स्रोत तय कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

ठेकेदारों को दी ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी

बैठक में कलेक्टर कहा कि जो ठेकेदार काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही उनके खराब प्रदर्शन का उल्लेख कार्य अनुभव रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें अन्य सरकारी निविदाओं में शामिल न किया जा सके।

जल निगम की योजनाओं की समीक्षा और एसआईए पर जोर

बैठक में कलेक्टर प्रतीभा पाल ने जल निगम की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) पर विशेष जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिला पंचायतों के माध्यम से यूजर चार्ज की वसूली और जल समितियों को सक्रिय करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि ट्रीटेड वॉटर से जुड़ी योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनका लाभ सभी को मिलना चाहिए।

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विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं- कलेक्टर प्रतीभा पाल

कलेक्टर प्रतीभा पाल ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि 15 से 30 जून के बीच यदि परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली, तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। साथ ही निगरानी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि ठेकेदारों के लंबित और उचित भुगतान का परीक्षण ईई और पीएचई अधिकारी स्वयं करें तथा सात दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो।