Highlights:
CM मोहन यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से चुनाव आयोग पर सवाल उठाने का आधार पूछा।
सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण पर नरसिंहपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की बात कही।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रदेश में 85 हजार नई नियुक्तियां हुईं और एक लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला।
वर्ष 2027 में MPPSC परीक्षा दो बार आयोजित करने की घोषणा की।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 213.41 करोड़ रुपये अंतरित किए।
Mohan Yadav Narsinghpur Visit: नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी सत्ता के लिए बेचैन हैं। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग कर रहे हैं और उन पर देश के साथ गद्दारी जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने इतिहास पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने के आधार और प्रमाण सार्वजनिक करने की बात कही।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग से जुड़े पदों पर रहे व्यक्तियों को बाद में राजनीतिक अवसर दिए। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। उन्होंने केपीएस गिल को भी कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री बनाए जाने का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि यदि कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, तो उसे अपना आधार स्पष्ट करना चाहिए।
डॉ. मोहन यादव ने देश की आजादी से पहले मौजूद रियासतों का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के बाद अनेक राजाओं और महाराजाओं ने राष्ट्रहित में अपने अधिकारों का त्याग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की राजनीति धीरे-धीरे एक परिवार के इर्द-गिर्द केंद्रित हो गई। मुख्यमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कांग्रेस की राजनीतिक परंपरा पर सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनाव प्रक्रिया के तहत केरल में कांग्रेस को राजनीतिक सफलता मिलती है, तब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उसी तरह सवाल नहीं उठाए जाते। उन्होंने पूछा कि चुनाव के समय ही आयोग पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। यादव ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति और संस्थाओं पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन आरोप लगाने से पहले तथ्य और प्रमाण सामने रखे जाने चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अराजकता फैलाने का विरोध किया।
नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री ने सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक भवन का लोकार्पण नहीं, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और उनके सपनों को नई उड़ान देने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जबलपुर, कटनी और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक 85 हजार नई नियुक्तियां दे चुकी है और एक लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है। उनके मुताबिक, कुल मिलाकर ढाई लाख लोगों को सरकारी सेवा में लाभ मिला है। उन्होंने आगे एक लाख नई नौकरियां देने की दिशा में काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने मेडिकल शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने एक वर्ष में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है, जबकि उनके अनुसार कांग्रेस के कार्यकाल के 50 वर्षों में पांच मेडिकल कॉलेज खुले थे।
मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कहा कि वर्ष 2027 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी। उन्होंने इसे युवाओं को अधिक अवसर देने की दिशा में उठाया गया कदम बताया। मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के उन्मूलन में सरकार की सफलता का भी उल्लेख किया और कहा कि पहले आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के कारण अशांति का माहौल रहता था।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में जल संरक्षण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रदेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। सांदीपनि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी आगे चलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सितंबर माह की पेंशन राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण किया। अक्टूबर में देय इस राशि के रूप में प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में कुल 213.41 करोड़ रुपये भेजे गए। इस पहल के जरिए पात्र हितग्राहियों को पेंशन का लाभ उपलब्ध कराया गया।