सीएम मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- नवभारत)
दतिया

दतिया जिले के किसानों को CM मोहन यादव की बड़ी सौगात; गेहूं 2700 रु और दिन में भी मिलेगी बिजली

CM Mohan Yadav News: सावन के अंतिम सोमवार को दतिया पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव, पीतांबरा माई के दर्शन कर किसानों के लिए किए बड़े ऐलान- ₹2700/क्विंटल की दर से होगी गेहूं खरीदी

निशांत तिवारी, सजल रघुवंशी

CM Mohan Yadav Gift For Datia Farmers: सावन के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दतिया पहुंचे। उन्होंने पीतांबरा माई के जयघोष के साथ प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हुए भगवान महाकाल से सभी किसान परिवारों के कल्याण और अन्न के भंडार भरे रहने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दतिया जिला दो प्रमुख चीजों के लिए देशभर में जाना जाता है। पहला पीतांबरा माई का प्रसाद और दूसरा दतिया का प्रसिद्ध गुड़, जिसे एक जिला-एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि इसी तरह मध्य प्रदेश के किसान की पहचान भी देश-दुनिया में बने, इसके लिए सरकार लगातार किसानों के हित में योजनाएं चला रही है।

प्रदेश सरकार ने खरीदा 104 लाख मीट्रिकक टन गेहूं

सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में सरकार ने 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गेहूं की खरीदी 2700 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और खेती को और लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

सीएम ने दतिया के कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव का भी किया जिक्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दतिया जिले के कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धान की औसत पैदावार 32 क्विंटल से बढ़कर 36 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। वहीं मूंगफली और गेहूं का रकबा भी बढ़ा है।

सीएम मोहन यादव ने कही बिजली व्यवस्था में बदलाव की बात

सीएम डॉ मोहन यादव किसानों के लिए बिजली व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव करने की बात कही। डॉ. यादव ने कहा कि आने वाले समय में गेहूं और चने की फसल के लिए किसानों को रात के साथ दिन में भी बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे खेती के काम में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद-बीज के लिए लिए गए कृषि ऋण को किसान अब जून-जुलाई में जीरो प्रतिशत ब्याज पर जमा कर सकेंगे। पहले यह ऋण 31 मार्च तक जमा करना होता था। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है।

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