Datia Assembly By Election 2026: कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद दतिया में विधानसभा उपचुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियों को गति देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दतिया के उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिजेंद्र सिंह यादव ने एक अहम आदेश जारी किया है।

आदेश के तहत चुनाव में उपयोग होने वाली ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की तारीख निर्धारित कर दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न कराई जाएगी।

भोपाल से पत्र मिलने के बाद प्रशासन सक्रीय

मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल से पत्र मिलने के बाद दतिया जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि सोमवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन का फोकस चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने पर है। इसी को देखते हुए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा एवं उनकी जांच को सबसे अहम और शुरुआती कदम माना जा रहा है।

इस दिन से शुरू होगी मशीनों की एफएलसी

दतिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-22 के उपचुनाव को लेकर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) 25 मई 2026 से शुरू होगी। यह प्रक्रिया प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शुरू होकर कार्य पूर्ण होने तक जारी रहेगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए नए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस को केंद्र बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तकनीकी विशेषज्ञ सभी मशीनों की गहन जांच करेंगे, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या न आए।

राजनीतिक दल होंगे एफलसी प्रक्रिया में शामिल

जिला प्रशासन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया है। दलों से कहा गया है कि वे स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को एफएलसी (एफएलसी) प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नामित करें।

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कड़ी निगरानी में होगा एफएलसी

चेकिंग को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी समेत 10 प्रमुख विभागों को आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है। वहीं, ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए रक्षित निरीक्षक और पुलिस लाइन को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।