Highlights :
एमपी में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स नियुक्तियां समाप्त करने की तैयारी।
31 मार्च 2027 तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मौजूदा सेवा समाप्ति प्रक्रिया से छूट।
MP Outsourcing Employees Service Termination : एमपी सरकार ने शासकीय विभागों में स्वीकृत नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के जरिए की गई नियुक्तियों को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य शासन के योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने संबंधित अधिकारियों को 31 मार्च 2027 तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नए आदेश के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य संवर्गों में स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जाएंगी।
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने वित्त विभाग के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए कहा है। आदेश के मुताबिक जिन विभागों में वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से सीमित अवधि के लिए स्वीकृत रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया था वहां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी संवर्गों की आउटसोर्स सेवाएं मार्च 2027 से पहले समाप्त करनी होंगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी वहां जरूरत के अनुसार नियमित पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग के 18 नवंबर 2024 को जारी परिपत्र के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। यानी विभागों में स्वीकृत पदों की आवश्यकता के मुताबिक नियमित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
आदेश में एक अहम शर्त भी रखी गई है। यदि किसी विशेष या असाधारण परिस्थिति में किसी संवर्ग के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 के बाद भी जारी रखना जरूरी पाया जाता है तो संबंधित श्रेणी के नियमित स्वीकृत पदों को ही स्थायी रूप से समाप्त माना जाएगा। इस प्रावधान के जरिए सरकार ने नियमित पदों और आउटसोर्स व्यवस्था के बीच स्पष्ट अंतर तय करने की कोशिश की है।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग की पूर्व व्यवस्था के मुताबिक स्वीकृत नियमित पदों पर आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जानी थी। इसके अलावा 22 दिसंबर 2025 को जारी पद संरचना संबंधी दिशा निर्देशों में भी आउटसोर्सिंग के उद्देश्य से अलग से पद सृजित करने पर रोक तय की गई थी।
सरकार ने जनवरी 2026 में 31 मार्च 2023 के उस पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया था जिसके तहत विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आउटसोर्सिंग के जरिए मानव संसाधन जुटाने का अधिकार दिया गया था। अब नए निर्देशों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मौजूदा सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया से अलग रखा गया है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि विभाग बिना अनुमति नई आउटसोर्स नियुक्तियां कर सकेंगे। नए नियमों के तहत वित्त विभाग की लिखित स्वीकृति के बिना आउटसोर्स भर्ती की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने निर्देशों को लागू कराने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक को पत्र जारी किए हैं। इन अधिकारियों को तय समय सीमा में जरूरी कार्रवाई पूरी कर उसकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।