Highlights :
सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े 154 मामलों पर सुनवाई।
अलग अलग राज्यों के मामले क्लब किए जाएंगे।
एमपी के आरबी राय मामले में यथास्थिति का आदेश बरकरार।
प्रदेश में एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर होने का दावा।
हाईकोर्ट में नए पदोन्नति नियमों पर अगली सुनवाई 1 दिसंबर को।
MP Government Employees Promotion Case : एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला एक बार फिर आगे नहीं बढ़ सका। पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े विवाद पर 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन याचिकाओं के गुण दोष पर बहस नहीं हो पाई। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने 154 याचिकाओं की सुनवाई व्यवस्थित करने के लिए नई प्रक्रिया तय की है।
अब अलग अलग राज्यों के मामलों को क्लब किया जाएगा और पक्षकारों के वकील आपसी सहमति से प्रमुख अधिवक्ताओं के नाम तय करेंगे। इससे मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन के नियमों पर अंतिम स्पष्टता के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े 154 मामले सूचीबद्ध थे। सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की मौजूदगी को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि हर मामले में अलग अलग वकीलों के बहस करने से सुनवाई की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसलिए याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को आपसी सहमति से प्रमुख अधिवक्ताओं के नाम तय करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब सहित अलग-अलग राज्यों के मामलों को राज्यवार क्लब कर व्यवस्थित तरीके से सुनवाई की जाएगी।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने केंद्र सरकार की भूमिका का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि अधिकांश मामलों में केंद्र सरकार प्रतिवादी है, इसलिए विवाद के समाधान में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। मध्यप्रदेश के आरबी राय मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले से लागू यथास्थिति का अंतरिम आदेश बरकरार है। 19 नवंबर की सुनवाई में इस आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया।
मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का विवाद वर्ष 2016 से लंबित है। 30 अप्रैल 2016 को जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति संबंधी अंतरिम आदेश के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया पर गतिरोध बना रहा। इस लंबे इंतजार के दौरान प्रदेश में एक लाख से अधिक कर्मचारियों के बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त होने का दावा किया जा रहा है।
पुराने विवाद का समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में नए पदोन्नति नियम लागू किए। हालांकि इन नियमों को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुईं। सपाक्स सहित विभिन्न पक्षों ने नियमों के प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। इनमें आरक्षण की व्यवस्था, क्रीमी लेयर और अलग अलग मेरिट सूची जैसे मुद्दे शामिल हैं। हाईकोर्ट में नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुख्य मामले का असर पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सितंबर 2026 में पदोन्नति से जुड़े मामले में निर्देश दिया था कि विभागों में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया था कि की जाने वाली पदोन्नतियां अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित है। ऐसे में अब प्रदेश के कर्मचारियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और उससे मिलने वाले निर्देशों पर टिकी हैं।