MP में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की उम्मीद, सरकार की SLP को मिला नियमित नंबर

MP OBC Reservation Supreme Court Case : MP में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी। सरकार की SLP को नियमित नंबर मिला। अब हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे और अटकी भर्तियों पर नजर।
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सुप्रीम कोर्टफोटो सोर्स- सोशल मीडिया
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Highlights:

  • MP सरकार की 27% OBC आरक्षण पर SLP को मिला नियमित केस नंबर।

  • सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की सभी 13 तकनीकी आपत्तियां दूर।

  • SLP (सिविल) नंबर 40141/2026 आवंटित।

  • हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने की तैयारी।

  • 9 जनवरी 2027 तक हाईकोर्ट के आदेश के पालन की समयसीमा।

MP Government SLP in Supreme Court on OBC reservation : मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ने की दिशा में है। राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) में रजिस्ट्री की ओर से बताई गई सभी 13 तकनीकी कमियां दूर कर दी गई हैं। इसके बाद याचिका को नियमित केस नंबर मिल गया है।

हालांकि, अभी मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है और सरकार को हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक मिलने का इंतजार है।

नियमित केस नंबर मिलने के बाद सुनवाई की उम्मीद

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध केस स्टेटस के मुताबिक, ‘मध्य प्रदेश सरकार बनाम अशिता दुबे’ मामले में SLP (सिविल) नंबर 40141/2026 आवंटित किया गया है। राज्य सरकार ने यह याचिका 16 अक्टूबर 2026 को दाखिल की थी। 17 नवंबर को इसे नियमित केस नंबर मिला। फिलहाल केस की स्थिति पेंडिंग है। इसका मतलब है कि अभी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है और न ही किसी अंतरिम राहत पर फैसला आया है।

दो चरणों में सामने आईं 13 तकनीकी खामियां

याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दस्तावेजों की जांच में पहले 22 अक्टूबर को 10 तकनीकी आपत्तियां दर्ज की थीं। इसके बाद 7 नवंबर को तीन और कमियां बताई गईं। इस तरह कुल 13 आपत्तियां सामने आईं। इनमें दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी, कुछ दस्तावेजों की धुंधली प्रतियां, वकालतनामे में हस्ताक्षर की कमी और निर्धारित प्रारूप से जुड़ी त्रुटियां शामिल थीं। सरकारी पक्ष ने इन सभी कमियों को दूर किया, जिसके बाद याचिका को नियमित केस नंबर मिला।

हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लेने की तैयारी

नियमित केस नंबर मिलने के बाद अब राज्य सरकार की कोशिश याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की होगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के फैसले पर स्थगन यानी स्टे मांग सकती है। हालांकि, स्टे मिलेगा या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आदेश पर निर्भर करेगा।

अटकी भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर टिकी नजरें

यदि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाता है, तो 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर अटकी सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं और रुके हुए परीक्षा परिणामों को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में लागू 87-13 प्रतिशत के फॉर्मूले पर भी असर पड़ सकता है। फिलहाल इस संबंध में अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगी।

9 जनवरी 2027 तक सरकार को करना है फैसले का पालन

जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को दिए फैसले के पालन के लिए राज्य सरकार को 90 दिन का समय दिया है। इसकी समयसीमा 9 जनवरी 2027 को पूरी होगी। ऐसे में सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट से राहत हासिल करने के लिए सीमित समय है। इसी वजह से अब इस मामले की सुनवाई और संभावित अंतरिम आदेश पर सभी की नजरें टिकी हैं।

2019 में कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था आरक्षण

मध्य प्रदेश में साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला लिया था। इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ अंतिम सुनवाई के लिए इसे वापस हाईकोर्ट भेजा गया था।

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9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019 यानी अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में फैसला सुनाया गया। अब राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नियमित केस नंबर मिलने के बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव याचिका की सुनवाई के लिए लिस्टिंग और अंतरिम राहत पर फैसला होगा।