MP के स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे।
पूर्व IFS अधिकारी आजाद सिंह डबास ने EOW में शिकायत दर्ज कराई।
करीब 350 करोड़ रुपये के यूनिफॉर्म टेंडर में गड़बड़ी का आरोप।
स्कूल मेंटेनेंस के 149 करोड़ रुपये के बजट पर भी सवाल।
MP Education Department 500 Crore Scam: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विभाग के अंतर्गत हुए अलग-अलग पांच बड़े मामलों में भारी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई गई है।
यह शिकायत पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी आजाद सिंह डबास द्वारा की गई है, जिसमें सभी दोषियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है।
शिकायतकर्ता पूर्व आईएफएस आजाद सिंह डबास ने अपनी शिकायत में विभाग के पांच प्रमुख कामों और टेंडरों में बड़े पैमाने पर अनियमितता होने का दावा किया है:
यूनिफॉर्म टेंडर में गड़बड़ी: बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म से जुड़े करीब 350 करोड़ रुपये के टेंडर में भारी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।
स्कूल मेंटेनेंस बजट: प्रदेश के स्कूलों के रखरखाव (मेंटेनेंस) के नाम पर आवंटित 149 करोड़ रुपये की राशि में बड़े स्तर पर गड़बड़ी होने की बात कही गई है।
सांदीपनि स्कूलों में चपाती मशीन खरीदी: प्रदेश के सांदीपनि स्कूलों के लिए चपाती (रोटी) बनाने वाली मशीनों की खरीदी में भी अनियमितता के आरोप हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि महज 116 मशीनों की खरीदी पर करीब 8.98 करोड़ रुपये खर्च दिखाए गए हैं।
92 हजार से अधिक स्कूलों के बजट की जांच: पूर्व IFS ने प्रदेश के 92 हजार 520 सरकारी स्कूलों को जारी किए गए बजट के उपयोग में भी गड़बड़ी की आशंका जताते हुए इसकी EOW से जांच कराने की मांग की है।
पाठ्यपुस्तक निगम के टेंडर: इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम में कागज खरीदी और प्रिंटिंग (छपाई) से जुड़े टेंडरों में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
आजाद सिंह डबास ने अपनी शिकायत में न केवल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, बल्कि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को भी संदिग्ध बताया है। इसके साथ ही शिकायत में एक कथित बिचौलिए और पूर्व ओएसडी (विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी) की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री, संबंधित अधिकारियों, पूर्व ओएसडी और बिचौलियों की चल-अचल संपत्तियों की भी सूक्ष्मता से जांच कराई जाए, ताकि भ्रष्टाचार की परतें खुल सकें।