जीतू पटवारी (फोटो सोर्स- नवभारत) 
भोपाल

PCC चीफ जीतू पटवारी ने शिवराज और CM मोहन यादव को लिखा पत्र, MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग

Jitu Patwari MSP Demand: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के जरिए MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग की है।

प्रीतेश जैन

Jitu Patwari Letter to Shivraj And Mohan: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने और MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है।

पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार कागजों पर MSP बढ़ाने का प्रचार कर रही है, लेकिन प्रदेश की मंडियों में किसान अपनी उपज घोषित समर्थन मूल्य से कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि MSP की कानूनी सुरक्षा चाहिए।

MSP को कानूनी गारंटी दी जाए

पत्र में जीतू पटवारी ने मांग की कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बने, जहां MSP को कानूनी गारंटी दी जाए। साथ ही MSP से कम मूल्य पर किसानों की उपज खरीदने को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। उन्होंने न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की भी मांग उठाई।

शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हो

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने हर मंडी में रियल टाइम मूल्य निगरानी तंत्र स्थापित करने और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान और पूर्व में घोषित MSP सूची में ऐसी कौन-सी फसल है, जिसकी मध्य प्रदेश में वास्तव में MSP पर खरीद हो रही है। जीतू पटवारी ने प्रदेश की मंडियों और खरीद केंद्रों की संयुक्त जमीनी जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि वे खुद भी इस जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

वादे नहीं, अधिकार चाहता है किसान

पत्र में उन्होंने लिखा कि 25 सालों से सत्ता में रही भाजपा सरकार को अब यह समझना होगा कि किसान केवल वादे नहीं, बल्कि अधिकार चाहता है। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश, जो शिवराज सिंह चौहान का गृह राज्य भी है, MSP की कानूनी सुरक्षा लागू करता है तो यह पूरे देश के लिए “न्यू एग्रो मॉडल” बन सकता है। अंत में जीतू पटवारी ने दोनों नेताओं से किसान हित में गंभीरता से विचार कर मध्य प्रदेश को किसानों के अधिकारों की रक्षा करने वाला अग्रणी राज्य बनाने की अपील की।

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