Madhya Pradesh Uniform Civil Code: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यूसीसी के अध्ययन और सुझावों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
यह रिपोर्ट 13 जुलाई को प्रस्तुत की गई, जिसे राज्य में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया का अहम पड़ाव माना जा रहा है। सरकार अब रिपोर्ट का परीक्षण कर आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुसार समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तीन अलग-अलग खंडों में तैयार की है। रिपोर्ट में विभिन्न सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर सुझाव दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता से सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में मदद मिलेगी। रिपोर्ट मिलने के बाद अब संबंधित विभाग इसकी समीक्षा करेंगे और आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
रिपोर्ट सौंपे जाने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समिति ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना कार्य पूरा कर जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इस दौरान समिति के सदस्य प्रो. गोपाल शर्मा, बुधपाल सिंह, शोभा पैठणकर तथा सदस्य सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने व्यापक अध्ययन और जनसुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार की है।
विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यूसीसी के मुद्दे पर उसका स्पष्ट रुख सामने लाने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उन्होंने कहा कि यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे को वोट बैंक और हिंदू-मुस्लिम राजनीति के नजरिए से देखती है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी पर मुस्लिम, हिंदू और ईसाई समाज के लोगों ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में अब तक कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया है। उन्होंने इसे कांग्रेस का "दोहरा रवैया" बताते हुए कहा कि प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यूसीसी को लेकर प्रदेश की राजनीति में बहस और तेज होने की संभावना है।
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