महिलाओं के खिलाफ हिंसा सिर्फ मारपीट से नहीं बल्कि उनके आर्थिक फैसलों पर नियंत्रण करके भी किया जाता है।
फोन की निगरानी, लोकेशन ट्रैक करना व निजी तस्वीरें साझा करने की धमकी डिजिटल हिंसा के गंभीर उदाहरण हैं।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 महिलाओं को शारीरिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक, भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार से भी सुरक्षा देता है।
Digital Violence Against Women: जब भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात होती है, तो मारपीट या शारीरिक चोट की तस्वीर सामने आती है। लेकिन हिंसा के कई रूप ऐसे होते हैं, जिसके चोट शरीर पर निशान तो नहीं देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को बदतर बना देते हैं। इस तरह के उत्पीड़न में किसी महिला को अपनी कमाई खर्च करने की आजादी न होना, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना, उसके फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की निगरानी रखना या दोस्तों और परिवार से मिलने से रोकना भी महिलाओं के प्रति हिंसा का ही एक रूप है।
कई बार इन्हें प्यार, आपके लिए चिंता या परिवार की जिम्मेदारी का नाम दे दिया जाता है, लेकिन धीरे-धीरे यही आदतें महिला की आर्थिक स्वतंत्रता, प्राइवेसी और फैसला लेने की क्षमता प्रभावित होने लगता है। प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए समझते हैं कि हिंसा के नॉन फिजिकल रूप को कैसे पहचानें।
आर्थिक हिंसा में महिला की मनी रिलेटेड फ्रीडम को लिमिटेड कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य उसे आर्थिक रूप से किसी अन्य पर निर्भर बनाना है। इसके लिए नौकरी करने या पढ़ाई करने से रोकना, महिला की पूरी सैलरी अपने पास रख लेना, घर के जरूरी खर्च के लिए भी पैसे मांगने पर मजबूर करना, फाइनेंशियल डॉक्युमेंट तक पहुंच न देना, महिला के नाम पर लोन लेना व आर्थिक फैसलों में शामिल न करना जैसी हिंसा होती है। इसका असर यह होता है कि महिला हर छोटे-बड़े खर्चे के लिए किसी और पर निर्भर हो जाती है और उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है।
स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी महिला को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। डिजिटल हिंसा में बार-बार फोन चेक करना और पासवर्ड बताने का दबाव बनाना, लोकेशन ट्रैक करना, सोशल मीडिया पर नजर रखना, पर्सनल पिक्टर या चैट को पब्लिक करने की धमकी देना व फेक अकाउंट बनाकर बदनाम करने जैसे तरीके से हिंसा की जाती है। इससे महिला का आत्म विश्वास कम होने लगता है।
कई बार लगातार ताने, नीचा दिखाना और महिला की भावनाओं को गलत साबित करना भी मेंटल टॉर्चर होता है। जब कोई किसी महिला को बार-बार यह कहता है कि महिला किसी काम के लायक नहीं है, उसके पहनावे, दोस्तों और व्यवहार पर टिप्पणी करना, हर गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना, परिवार और दोस्तों से दूरी बनाने के लिए मजबूर करना व उसकी याददाश्त, समझ और अनुभव पर सवाल उठाना, तो इसका असर महिला के आत्मविश्वास पर पड़ता है।
किसी महिला को उसके सोशल सर्कल से अलग करना भी उसके जीवन को नियंत्रित करना होता है। इसमें मायके या दोस्तों से मिलने पर रोक लगाना, अकेले बाहर जाने पर रोक लगाना, परिवार के लोगों से बातचीत करने पर सवाल उठाना व अपनी पसंद के कपड़े पहनने पर भी सवाल करना शामिल होता है। इससे महिला धीरे-धीरे सबसे अलग हो जाती है।
यौन हिंसा हर बार सिर्फ अनजान व्यक्ति की ओर से नहीं होता है रिश्ते या शादी के भीतर भी महिला की सहमति के बिना यौन हिंसा होना समाज की सच्चाई है, जिस पर कोई बात नहीं करता है। महिला की इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाना, गर्भधारण या गर्भनिरोध से जैसे फैसले भी उसके अधिकार में नहीं होता है। इसका असर महिला की शारीरिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
महिला हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके।
आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा 112 पर कॉल करके तत्काल खतरा या आपात स्थिति में पुलिस की सहायता ली जा सकती है।
कई शहरों में वन स्टॉप सेंटर भी मौजूद हैं, जहां हिंसा से प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस जैसी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ऑनलाइन धमकी, ब्लैकमेलिंग या निजी तस्वीरें साझा करने जैसे मामलों की शिकायत के लिए cybercrime.gov.in का इस्तेमाल किया जा सकता है।