Hemant Soren Students Meeting: झारखंड में आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन को छात्रों का सामने आकर उनकी मांग सुनने के लिए तैयार हो गए है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन का आज सोमवार को 24वां दिन है।
इस बीच, राज्य सरकार ने एक बार फिर बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की पहल की है। सरकार की ओर से आंदोलनरत छात्रों को आज यानी 17 अगस्त को दोपहर दो बजे वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया है। छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। अब यह देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या 20 अगस्त का सीएम आवास को घेरने का प्लान रद्द होता है या जारी रहता है।
अनुमंडल पदाधिकारी और एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर की ओर से छात्रों को सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। छात्रों का आंदोलन JPSC और JSSC की नियुक्तियों में कथित घोटाले और व्यापक भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चल रहा है।
आंदोलनकारी JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के साथ भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि, पूर्व में सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ताओं में परीक्षा सुधार से जुड़ी कई मांगों पर सहमति बन चुकी है। सरकार की ओर से 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और बैकलॉग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की घोषणा भी की गई है।
इसके बावजूद, JSSC-सीजीएल परीक्षा रद्द करने और अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इससे पहले JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान किया था। मंच ने कहा है कि 20 अगस्त को राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
मंच ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। रविवार को मार्च के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन के बाद आंदोलनकारियों ने कहा कि उनकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
छात्र नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने पहले छात्रों की मांगों का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें राज्य सरकार के प्रति अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
छात्र नेताओं ने कहा है कि अब तक आंदोलन शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से चलाया गया, लेकिन सरकार की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया गया है। अब सभी की नजर 17 अगस्त को प्रस्तावित सरकार और छात्रों की वार्ता पर है।