Highlights
पश्चिम बंगाल सरकार का IPS अधिकारियों के भत्ते और आवास सुविधाओं में बदलाव।
अधिकारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन और विदेश यात्रा की सुविधा।
रिटायर DGP अधिकारियों को मिलने वाले सरकारी लाभ और अतिरिक्त सुविधाओं की पूरी जानकारी।
IPS Officers HRA Increases: केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इसके बाद सभी राज्य की सरकारें भी अपने प्रदेश में कर्मचारियों को खुश करने में जुट गई हैं। DA बढ़ाने के बाद प्रदेश सरकारें अधिकारियों का HRA बढ़ा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने IPS अधिकारियों के लिए नई सुविधाओं का ऐलान किया है।
बंगाल सरकार की इस नई सुविधा में अधिकारियों को हर महीने स्पेशल अलाउंस, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये का लोन शामिल है। सुविधा में विदेश यात्रा भी शामिल है। बंगाल में ये सभी बदलाव तुरंत किए गए हैं। इन सुविधाओं का लाभ रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी मिलेगा।
बंगाल सरकार ने IPS अधिकारियों के विशेष भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसका इस्तेमाल सरकारी मेहमानों की मेहमाननवाजी के लिए किया जाता है। इन पैसों का इस्तेमाल आधिकारिक कामों के लिए भी किया जाता है। सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार DGP और उनके बराबर रैंक वाले अफसरों को 51,000 रुपये हर महीने मिलेंगे।
ADGP रैंक के IPS अफसरों को 25,500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। IGP रैंक वाले अफसर को 22,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी कोलकाता में तैनात IGP से नीचे के रैंक के IPS अफसरों को 15,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। इन भत्तों की हर तीन साल में सरकार द्वारा समीक्षा होगी।
बंगाल सरकार ने IPS अफसरों के बच्चों के एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपये तक लोन देने का फैसला किया है। सरकार के इस सुविधा का इस्तेमाल IPS के बच्चे भारत या विदेश में पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस लोन में बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई का खर्च भी शामिल है। ये लोन IPS अधिकारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की तय शर्तों के आधार पर दिया जाएगा।
वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने अफसरों के यात्रा में बदलाव किया है। अब अधिकारियों को हर 4 साल के बाद कुछ चुनिंदा विदेशी जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। इन विदेशी स्थानों में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, दुबई, बांग्लादेश, मॉरीशस और साउथ-ईस्ट एशिया के कुछ देश शामिल हैं।
बंगाल सरकार की तरफ से घर के किराए के रूप में अधिकारियों को 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ IPS अफसरों को सरकारी काम से जुड़ी किताबों, रिसर्च और ऑनलाइन सेवाओं के सब्सक्रिप्शन के लिए 10000 रुपये हर महीने का भत्ता मिलेगा।
सरकार का ये लाभ वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में रहने वाले ऐसे IPS अफसर, जो भविष्य में प्रदेश के DGP पद से रिटायर होंगे, उन्हें भी सुविधाएं मिलेंगी। रिटायर DGP दो सहायक कर्मचारी रख सकते हैं। इन दोनों का वेतन राज्य सरकार देगी।