

Highlights:
ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की पहली त्रिपक्षीय बैठक और इसके वैश्विक मायने।
संयुक्त राष्ट्र में सुधार, तेल की आपूर्ति और परमाणु जोखिम कम करने पर सहमति।
ICC पर तीनों देशों का रुख और यूक्रेन-ईरान युद्ध का घोषणा पत्र में जिक्र नहीं।
US Russia China Trilateral Meeting: दुनिया की तीन बड़ी शक्तियों अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की पहली त्रिपक्षीय बैठक ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार (19 नवंबर) को चीन के शेनझेन में मुलाकात की। इस ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त राष्ट्र (UN) में सुधार, तेल की आपूर्ति बढ़ाने और परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिम कम करने पर सहमति बनी। भारत के लिहाज से भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन तीनों देशों के फैसलों का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ सकता है।
बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा में तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उनका कहना है कि UN को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका, रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उनके पास वीटो पावर है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और सुधार की मांग करता रहा है। ऐसे में तीनों शक्तियों की यह सहमति भारत की संयुक्त राष्ट्र में भूमिका से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला सकती है। हालांकि, घोषणा में सुधारों का कोई विस्तृत खाका पेश नहीं किया गया है।
बैठक में तीनों नेताओं ने तेल उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। घोषणा के मुताबिक, इसका उद्देश्य दुनिया के सभी देशों के लिए ऊर्जा की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
भारत दुनिया के बड़े तेल आयातक देशों में शामिल है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की उपलब्धता और कीमतों में होने वाला बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था, महंगाई और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, तीनों देशों ने तेल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य या समयसीमा घोषित नहीं की है।
तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी सवाल उठाए। संयुक्त घोषणा में कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को अभियोजन से मिलने वाली छूट का सम्मान किया जाना चाहिए और ICC को अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
यह मुद्दा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए खास महत्व रखता है। ICC ने यूक्रेन युद्ध के दौरान कथित अपराधों के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। वहीं, अमेरिका भी ICC और उसके अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा चुका है।
इस बैठक की एक अहम बात यह रही कि संयुक्त घोषणा में यूक्रेन और ईरान युद्ध का कोई उल्लेख नहीं किया गया। ट्रंप ने बैठक से पहले इन दोनों संघर्षों पर चर्चा करने की बात कही थी। इसके बावजूद घोषणा में इनका जिक्र नहीं होना कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तीनों नेताओं ने परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिम कम करने और परमाणु प्रसार रोकने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। जिनपिंग ने बैठक को सकारात्मक, रचनात्मक और फलदायी बताया। उन्होंने कहा कि तीनों देशों का दुनिया में शांति बनाए रखने को लेकर साझा नजरिया है।
हालांकि, इस बैठक से किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय विवाद का तत्काल समाधान सामने नहीं आया है। ऐसे में भारत समेत दुनिया के अन्य देशों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि तीनों महाशक्तियां अपनी घोषणाओं को किस तरह अमल में लाती हैं।