Udaynidhi Stalin First Reaction After Relased:डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद राज्य का सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया है। अभिनेत्री तृषा कृष्णन और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में तंजावुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। हालांकि, 90 मिनट की पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया। रिहाई के बाद उदयनिधि की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और पूरे घटनाक्रम को ‘कॉमेडी’ करार दिया और कहा कि वह कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
तंजावुर में कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक जनसभा के दौरान उदयनिधि स्टालिन के संबोधन का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। भाषण के दौरान जब वे कावेरी नदी के पानी का मुद्दा उठा रहे थे, तब भीड़ में से कुछ लोगों ने अभिनेत्री का नाम लेना शुरू कर दिया। इसके जवाब में उदयनिधि द्वारा दी गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया।
सत्तारूढ़ टीवीके और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि यह टिप्पणी दोहरे अर्थ वाली और महिला विरोधी थी। टीवीके महिला मोर्चा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उदयनिधि के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79 (महिला का अनादर करना), 196 (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना), 296(बी) (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता) और आईटी एक्ट सहित कुल 9 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद उदयनिधि स्टालिन ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बयान को ‘कट, कॉपी, पेस्ट’ करके गलत तरीके से पेश किया गया है और उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम तक नहीं लिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और न ही किसी का व्यक्तिगत नाम लिया है। जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं। पुलिस की इस कार्रवाई को मैं केवल एक कॉमेडी के रूप में देखता हूं। सरकार चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, मैं हर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हूं।
उदयनिधि की गिरफ्तारी के बाद पूरे तमिलनाडु में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डीएमके कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। डीएमके सांसद कनिमोझी ने सरकार की इस कार्रवाई को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष के नेता को भाग लेने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
वहीं दूसरी ओर, बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी महिला के खिलाफ अमर्यादित और अश्लील भाषा का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। मामला अब मद्रास उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां कानूनी लड़ाई जारी है।