Budget Session 2026 News: संसद के बजट सत्र का बिगुल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बज गया है। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा देश के सामने रखा। एक ओर जहां राष्ट्रपति विकसित भारत का रोडमैप पेश कर रही थीं। दूसरी ओर सदन के भीतर सियासत की गहमागहमी साफ नजर आई।
राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधन में स्पष्ट किया कि सरकार रिफॉर्म एक्सप्रेस की गति को कम नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखी जा चुकी है। यूरोपीय संघ के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में उछाल आएगा, जिससे युवाओं के लिए नौकरियों के नए द्वार खुलेंगे। सरकार खुशहाल किसान को अपनी प्राथमिकता मानती है। पीएम किसान सम्मान निधि और रिकॉर्ड 350 मिलियन टन अनाज उत्पादन को इसकी सफलता के रूप में पेश किया गया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए बताया कि लखपति दीदी की संख्या 2 करोड़ पार कर गई है। इसे अब 3 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है।
संसद सत्र शुरू होने से पहले ही माहौल गर्म था। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने मनरेगा की जगह लाए गए जी राम जी कानून पर बहस की मांग की थी, जिसे सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। जब राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस कानून का जिक्र किया तो सदन में विरोधाभास की तस्वीर दिखी-एक तरफ विपक्ष ने हंगामा किया तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाकर अपना समर्थन जताया।
राष्ट्रपति ने सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की पीठ थपथपाते हुए कुछ अहम आंकड़े साझा किए। एक समय 126 जिलों में फैला माओवादी उग्रवाद अब 8 जिलों तक सिमट गया है, जिनमें से सिर्फ 3 जिले ही गंभीर रूप से प्रभावित हैं। 2025 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रक्षा उत्पादन कर सैन्य आत्मनिर्भरता दिखाई है। शुभांशु शुक्ला का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचना भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है।
बजट से ठीक पहले, 29 जनवरी (गुरुवार) को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। यह रिपोर्ट विशेषज्ञों की टीम द्वारा तैयार की जाती है, जो देश की आर्थिक सेहत, अब तक की चुनौतियों और आने वाले कल की संभावनाओं का विस्तृत खाका पेश करती है। राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का भी जिक्र किया और कहा कि आज सरकारी धन का सीधा लाभ 95 करोड़ नागरिकों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रहा है।