Rahul Gandhi on ECI-SIR Row: दिल्ली में चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर सवाल उठाए। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें चुनाव आयोग के दो सदस्यों की ओर से आयोग के भीतर लिए गए कुछ फैसलों पर दर्ज आपत्तियों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कई बार कुछ फैसलों पर आपत्ति दर्ज की।
राहुल गांधी ने इस पूरे विवाद को ‘वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी’ से जोड़ते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि वह लंबे समय से चुनावी प्रक्रिया और वोटों से जुड़े सवाल उठा रहे हैं और अब चुनाव आयोग के भीतर से भी कुछ फैसलों पर आपत्तियां सामने आई हैं।
हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों के जवाब में कहा है कि आयोग के सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग की सर्वसम्मति से लिए गए हैं और अलग-अलग राय संस्थागत विचार-विमर्श का हिस्सा हैं।
‘वोट चोरी’ का मुद्दा फिर उठाया
राहुल गांधी ने कहा कि वह लगातार चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और ‘वोट चोरी’ का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आयोग के दो सदस्यों की आपत्तियों से उनके सवालों को और बल मिला है।
दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों का हवाला
राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्तियों का जिक्र किया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, दोनों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार कुछ फैसलों पर औपचारिक आपत्ति दर्ज की थी।
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में लिए जा रहे कुछ फैसलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
‘एंटी-इनकंबेंसी’ पर राहुल का सवाल
राहुल गांधी ने सवाल किया कि पहले हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनावों के बाद सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि चुनावों में एंटी-इनकंबेंसी का असर दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने इसकी तुलना इंदिरा गांधी के दौर से भी की।
वोट से संविधान तक का कनेक्शन
राहुल गांधी ने कहा कि वोट लोकतंत्र और संविधान की बुनियाद है। उनका तर्क था कि अगर वोट की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो इसका असर आगे कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी पड़ सकता है।
‘वोट चोरी के बाद कानून चोरी’ का दावा
राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसी सांसद का चुनाव ही कथित तौर पर गलत तरीके से हुआ है और वह संसद में कानून बनाता है, तो उसके मुताबिक उस कानून की वैधता पर भी सवाल खड़ा होगा। उन्होंने इसे ‘वोट चोरी, कानून चोरी और संस्था चोरी’ के रूप में पेश किया।
Form-6 में बदलाव पर सवाल
चुनाव आयोग के नए मतदाता पंजीकरण फॉर्म Form-6 में SIR से जुड़े सवाल जोड़े जाने पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने इन बदलावों को ‘अनधिकृत’ और ‘अवैध’ बताते हुए हटाने की मांग की थी।
वोटर डेटा और सॉफ्टवेयर पर भी सवाल
रिपोर्ट में चुनावी डेटा और आईटी सिस्टम के अधिक केंद्रीकरण को लेकर भी आपत्तियों का जिक्र है। कुछ मामलों में राज्य स्तर के अधिकारियों के फैसलों को केंद्रीय सॉफ्टवेयर से प्रभावित किए जाने की चिंता दर्ज की गई।
ज्ञानेश कुमार के चयन का भी जिक्र
राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ज्ञानेश कुमार के चयन के समय अपनी असहमति दर्ज कराई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने फरवरी 2025 में कुमार को CEC बनाए जाने और विवेक जोशी की नियुक्ति के समय भी असहमति दर्ज की थी।
चुनाव आयोग का जवाब भी सामने आया
राहुल गांधी ने पीएम मोदी, अमित शाह और गौतम अदाणी समेत सात लोगों की तस्वीरों को दिखाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को तबाह करने वाले लोग हैं और भारतीय चुनावों में 100 फीसदी धांधली हो रही है।