संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक ला सकती है।
विधेयक पारित कराने के लिए सरकार को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।
Parliament Session December 2026: संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार अलग से नया सत्र बुलाने के बजाय मानसून सत्र को ही आगे बढ़ाने या फिर से शुरू करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस पर विचार कर रही है।
इस सत्र में सरकार महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जोड़ने वाले संवैधानिक संशोधन विधेयक को आगे बढ़ा सकती है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना है, ताकि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई जा सकें।
मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, 90 दिनों से अधिक समय बीतने के बाद भी इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार के पास कम समय के नोटिस पर भी सत्र को आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने का विकल्प मौजूद है।
मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होगा, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है।
संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। सत्ताधारी एनडीए के पास करीब 320 सदस्य हैं। ऐसे में विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि परिसीमन विधेयक से दक्षिणी राज्यों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उन्हें फायदा होगा। उन्होंने 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि इस मॉडल के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी। इससे दक्षिणी राज्यों की सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी।
अमित शाह के मुताबिक, लोकसभा में दक्षिणी राज्यों की मौजूदा 129 सीटें बढ़कर 195 हो जाएंगी। इसके बावजूद कुल सीटों में उनका हिस्सा करीब 24 प्रतिशत बना रहेगा। माना जा रहा है कि सरकार इन आंकड़ों के जरिए विधेयक के समर्थन में सहमति बनाने की कोशिश करेगी।
संसद के आगामी सत्र में हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को आशंका है कि विपक्ष के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।
विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पद से हटाने की मांग तेज कर दी है। यह विवाद मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर उठा है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया के तरीके पर सवाल उठाए हैं। -एजेंसी इनपुट के साथ