अमरावती : आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाओं में 65,000 करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित किया गया।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज, आंध्र प्रदेश सरकार ने संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपये का निवेश सुनिश्चित करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी से हमारे राज्य में 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।"
मुख्यमंत्री ने बताया कि रिलायंस के 2,000 सीबीजी संयंत्रों के राष्ट्रीय लक्ष्य में से, अगले तीन वर्षों में पूरे आंध्र प्रदेश में 500 अत्याधुनिक सीबीजी संयंत्र बनाए जाएंगे। उन्होंने पोस्ट में कहा, "इससे हमारा राज्य स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में अग्रणी बन जाएगा। एपी में जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए रिलायंस की प्रतिबद्धता के साथ, यह साझेदारी कई क्षेत्रों में विकास को भी बढ़ावा देगी। इस तरह के परिवर्तनकारी निवेशों को आकर्षित करके, हमारी एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति हमारे राज्य को उद्योगों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में सहायक साबित हो रही है - जो एपी के पक्ष में एक बदलाव है।"
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इस बीच, चंद्रबाबू नायडू ने विभिन्न योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के माध्यम से 15 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया। सोमवार को विजन-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर टास्क फोर्स की बैठक के दौरान विभिन्न औद्योगिक दिग्गजों के साथ बातचीत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, "विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करके ही धन का सृजन संभव है, जिसके बाद गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है।"
पिछली टीडीपी सरकार के दौरान 13.5 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अब 15 प्रतिशत की विकास दर निश्चित रूप से हासिल की जाएगी। यह स्पष्ट करते हुए कि राज्य सरकार इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए निश्चित रूप से निर्णय लेगी, चंद्रबाबू ने कहा। "हमारा कार्य परामर्शों का नेतृत्व करना, आर्थिक विकास के मार्गों की पहचान करना, बुनियादी ढांचे की ज़रूरतों का आकलन करना और आंध्र प्रदेश के परिवर्तन को गति देने के लिए नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना है।
आंध्र प्रदेश के लिए हमारे विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमने बुनियादी ढांचे, उद्यमिता, कौशल विकास, एमएसएमई और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान की है। टास्कफोर्स 2030 और 2047 तक पर्याप्त विकास को आगे बढ़ाने, नए निवेशों को आकर्षित करने और आंध्र प्रदेश को आर्थिक उन्नति में अग्रणी बनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करेगा, जो दीर्घकालिक समृद्धि की नींव रखेगा," सीएम नायडू ने कहा।