नई दिल्ली: केंद्र की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को अब और भी विस्तार दे दिया है। इसके तहत अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। बीते बुधवार को ही मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है।
जानकारी दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JY) के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इससे 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। ।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी इसका उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर से लाभान्वित करना है। सरकार ने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा। वहां शुरुआत में योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे-जैसे लोग इस योजना से जुड़ेंगे, इसका दायरा बढ़ाया जाएगा।
इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी ने बीते बुधवार को कहा कि उनकी सरकार हर भारतीय के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है।
PM मोदी ने ‘X' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हम हर भारतीय के लिए सुलभ, किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में, मंत्रिमंडल ने आज 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे का और विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह योजना छह करोड़ नागरिकों की गरिमा, उनकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करेगी''
इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, हरित गतिशीलता को बढ़ावा देगी और हमें एक टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद करेगी।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना से इस क्षेत्र में अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने बुधवार को इलेक्ट्रिक बस, एम्बुलेंस और ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 14,335 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली दो प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें से पहली योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएम ई-ड्राइव योजना है जबकि दूसरी 3,435 करोड़ रुपये के बजट वाली पीएम-ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना है।
वहीं PMमोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि जलविद्युत परियोजनाओं में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत संशोधन से दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, "इससे जल विद्युत विकास में तेजी आएगी, रोजगार सृजित होंगे और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
इसके साथ ही ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के बारे में मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे संपर्क सुविधा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि, "मिशन मौसम को मंजूरी देने का कैबिनेट का फैसला जलवायु से संबंधित विज्ञान और सेवाओं में हमारी क्षमताओं को मजबूत करेगा। इससे कृषि, आपदा प्रबंधन तंत्र और ऐसे अन्य क्षेत्रों को लाभ होगा।''