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भारतीय सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त कर कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने के प्रस्ताव पर कर रही है विचार।
सेना अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में 32-33 साल लगते हैं, जबकि सिविल सेवाओं में 16-18 साल।
प्रस्ताव लागू होने पर ब्रिगेड की कमान मेजर जनरल संभाल सकते हैं, नौसेना और वायुसेना के रैंक ढांचे पर भी पड़ेगा असर।
Indian Army May Abolish Brigadier Rank: भारतीय सेना के रैंक ढांचे में आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सेना ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने और कर्नल से सीधे मेजर जनरल पद पर प्रमोशन देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के प्रमोशन में होने वाली देरी को कम करना, करियर ग्रोथ के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और सिविल सेवाओं के साथ रैंक एवं वेतन संबंधी असमानता दूर करना है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को जल्द अंतिम रूप देकर आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जा सकता है।
मौजूदा व्यवस्था में सेना का रैंक ढांचा पिरामिड की तरह है। निचले और मध्य स्तर पर अधिकारियों की संख्या अधिक होने के कारण ऊंचे पदों तक पहुंचने के अवसर सीमित हो जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के वेतन स्तर तक पहुंचने में औसतन 32-33 साल लगते हैं। वहीं, आईएएस और आईपीएस जैसे सिविल सेवा अधिकारियों को समान स्तर तक पहुंचने में लगभग 16-18 साल लगते हैं।
इसी अंतर को कम करने के लिए सेना ब्रिगेडियर का पद हटाने के विकल्प पर काम कर रही है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय प्रस्ताव लागू नहीं हो पाया।
प्रस्ताव लागू होने पर ब्रिगेड की कमान ब्रिगेडियर के बजाय मेजर जनरल स्तर के अधिकारी संभाल सकते हैं। ये अधिकारी डिवीजन स्तर की जिम्मेदारियां भी निभाते रहेंगे। इससे कमांड व्यवस्था में बदलाव आएगा और नियमित अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक बनाने का विकल्प भी सामने है।
इस बदलाव का प्रभाव केवल थलसेना तक सीमित नहीं रहेगा। नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर के पद भी ब्रिगेडियर के समकक्ष हैं। इसलिए तीनों सेनाओं के रैंक ढांचे में तालमेल बैठाना होगा।
सेना में पहले ही एकीकृत बैटल ग्रुप (IBG) जैसी नई सैन्य संरचनाओं पर काम चल रहा है। प्रत्येक आईबीजी में लगभग 5,000 सैनिक होते हैं। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव कमांड व्यवस्था को नया स्वरूप दे सकता है। हालांकि, मौजूदा पदों का समायोजन और जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण बड़ी चुनौती होगी। अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा।