नई दिल्ली: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूरी दुनिया की नजर बांग्लादेश हिंसा पर है जहां अब अंतरिम सरकार की गठन को लेकर बातें तेज हो गई है। इसी बीच एयर इंडिया की एक फ्लाइट ढाका से दिल्ली पहुंचे एक यात्री ने चौकाने वाला बयान दिया। ढाका से दिल्ली पहुंचे एक यात्री ने कहा कि अब वहां सब ठीक है।
सोमवार को बढ़ते हिंसा को देखते हुए एयर इंडिया ने बांग्लादेश जाने वाली उड़ाने रद्द कर दी थी, जिसके बाद शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद स्थिति और असमान्य हो गई, इसी बात को लेकर जब ढाका से दिल्ली पहुंचे यात्री से बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया तो उसने चौकाने वाला बयान दिया।
बांग्लादेश में लगातार फैल रही हिंसा को देखते हुए जब यात्री से वहां की स्थिति के बारे में पूछा गया तो एक यात्री ने कहा कि अब वहां सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है...मैं यहां घूमने आया हूं। याद दिला दें कि इससे पहले सोमवार को एयर इंडिया ने बांग्लादेश में बढ़ती अशांति के बीच ढाका से आने-जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी थीं। जानकारी के लिए बता दें कि एयर इंडिया ने यह घोषणा बांग्लादेश की नेता शेख हसीना के देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरने के बाद की थी।
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उड़ाने रद्द करने को लेकर एयर इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में स्थिति को देखते हुए हमने ढाका से आने-जाने वाली अपनी उड़ानें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। हम लगातार स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और ढाका से आने-जाने वाली कन्फर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्हें यात्रा पुनर्निर्धारण और टिकटों के रद्दीकरण शुल्क पर छूट दी गई है।
इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उठा-पटक के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को इस देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के प्रेस सचिव ने इस बाबत बीते मंगलवार देर रात यह जानकारी दी। यह निर्णय संसद भंग करने के बाद राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और छात्र नेताओं के बीच हुई बैठक में लिया गया। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद थे।
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इस चार घंटे चली अहम बैठक के बाद प्रेस सचिव ने कहा, “राष्ट्रपति ने डॉ. यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया।” उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद तय किए जाएंगे।