एकता कपूर (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया) 
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एकता कपूर केस में देरी पर मुंबई पुलिस को कोर्ट का नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण

टीवी सीरियल्स की प्रोड्यूसर एकता कपूर फिर से विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने शहर के अदालत में जांच की रिपोर्ट समय पर पेश नहीं की। जिसके बाद अब मुंबई पुलिस को अदालत ने 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया है।

स्नेहा मौर्या

मुंबई: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार मामला उनकी वेब सीरीज को लेकर है, जिसमें भारतीय सेना का अपमान किए जाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर मुंबई की एक अदालत ने अब मुंबई पुलिस को नोटिस जारी किया है क्योंकि पुलिस तय समय में अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कर सकी।

दरअसल, यह मामला फरवरी 2025 से जुड़ा है, जब बांद्रा स्थित एक मजिस्ट्रेट अदालत ने खार पुलिस को आदेश दिया था कि वह एकता कपूर और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच करे। अदालत ने पुलिस से यह जांच रिपोर्ट 9 मई तक जमा करने को कहा था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की गई।

अब अदालत ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस को 'कारण बताओ' नोटिस भेजा है, जिसमें पूछा गया है कि समय रहते जांच रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई।

हिंदुस्तानी भाऊ ने दर्ज की थी शिकायत

यह मामला यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ 'हिंदुस्तानी भाऊ' की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने एकता कपूर के अलावा उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी, और उनके माता-पिता शोभा कपूर व जीतेंद्र कपूर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, ऑल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज के एक एपिसोड में एक सैन्य अधिकारी को आपत्तिजनक सीन में दिखाया गया है, जिसमें उसे अवैध यौन संबंध बनाते हुए दर्शाया गया है। इसे लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि यह भारतीय सेना और सैनिकों का अपमान है और इससे देश की भावना को ठेस पहुंचती है।

 क्या एकता कपूर देंगी सफाई

आपको बता दें, शिकायत वकील अली काशिफ खान देशमुख के जरिए दर्ज कराई गई थी। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि इस तरह के कंटेंट दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अब जब कोर्ट ने मुंबई पुलिस से जवाब तलब किया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस अपनी लापरवाही पर क्या सफाई देती है और एकता कपूर व अन्य लोगों के खिलाफ आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं।

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