सड़क के लिए टीएस सिंहदेव के दरवाजे पहुंचीं महापौर मंजूषा भगत।
महापौर के साथ पार्षदों ने भी की जमीन देने की मांग।
गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक बननी है प्रस्तावित सड़क।
सड़क निर्माण में सिंहदेव की करीब 2 एकड़ निजी जमीन बाधा।
6 करोड़ मुआवजे के बिना जमीन देने से सिंहदेव का इनकार।
Road construction in Ambikapur, Chhattisgarh : शहर में सड़क निर्माण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच जमीन का मुद्दा चर्चा में आ गया है। अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत अपने पार्षदों के साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पास पहुंचीं और प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए उनकी निजी जमीन देने का आग्रह किया।
लेकिन सिंहदेव ने बिना मुआवजा जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सार्वजनिक हित के लिए जमीन देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जमीन का उचित मुआवजा मिलना भी जरूरी है।
दरअसल, अंबिकापुर में गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक प्रस्तावित सड़क का निर्माण होना है। इस सड़क के बनने से कलेक्ट्रेट, नगर निगम कार्यालय और बस स्टैंड के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो सकेगा।
नगर निगम को इस परियोजना के लिए नगर उत्थान मद से 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी मिल चुकी है। हालांकि, सड़क के रास्ते में करीब डेढ़ से दो एकड़ निजी जमीन आ रही है, जो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की बताई जा रही है।
सड़क निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए महापौर मंजूषा भगत पार्षदों के साथ सिंहदेव के पास पहुंचीं। उन्होंने शहर के विकास और आम लोगों की सुविधा का हवाला देते हुए अपनी निजी जमीन निगम को देने का आग्रह किया। महापौर की कोशिश थी कि जमीन मिलने से प्रस्तावित सड़क का रास्ता साफ हो सके, लेकिन सिंहदेव ने अपनी बात स्पष्ट रखते हुए कहा कि बिना मुआवजा मिले वे अपनी जमीन कैसे दे सकते हैं।
बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण में आने वाली जमीन की अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। ऐसे में निगम को जहां सड़क के लिए जमीन की जरूरत है, वहीं जमीन के बदले मुआवजे की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती बन गया है।
टीएस सिंहदेव का कहना है कि उनकी कई जमीनें पहले भी सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए ली जा चुकी हैं, लेकिन उनका मुआवजा अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे में इस बार वे अपनी जमीन देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाए। उनका तर्क है कि सार्वजनिक विकास के लिए सहयोग करना अलग बात है, लेकिन अपनी निजी संपत्ति का अधिकार छोड़ देना उचित नहीं है।
इस पूरे मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, जमीन संबंधी सहमति और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। ऐसे में अब निजी जमीन का मामला निगम के लिए परेशानी बन गया है। एक तरफ सड़क निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ करीब 6 करोड़ रुपये के मुआवजे का सवाल खड़ा है।
फिलहाल महापौर की सिंहदेव से मुलाकात के बाद भी जमीन का विवाद नहीं सुलझ सका है। अब देखना होगा कि नगर निगम मुआवजे की व्यवस्था कैसे करता है और गौरव पथ से पंचदेव मंदिर तक प्रस्तावित सड़क का निर्माण किस तरह आगे बढ़ता है। शहर के विकास से जुड़ी इस परियोजना का भविष्य अब जमीन और मुआवजे के पेंच पर टिका नजर आ रहा है।