बगई नाले को तीन जगहों पर पाटने का आरोप।
मिट्टी-मुरुम डालकर बनाया क्रशर का रास्ता।
26 अक्टूबर को कलेक्टर से की गई थी शिकायत।
एक महीने बाद भी मौके पर जांच नहीं।
एसडीएम ने खुद जांच करने का दिया भरोसा।
Bagai Nala, Sarangarh, Chhattisgarh : जिले के सरिया तहसील अंतर्गत ग्राम बोंदा में प्राकृतिक जलस्रोतों और सरकारी जमीन के संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां स्थित जोतपुर बगई नाले को मिट्टी और मुरुम से पाटकर प्रस्तावित क्रशर प्लांट तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाए जाने का मामला सामने आया है।
ग्रामीणों का आरोप है कि नाले की प्राकृतिक संरचना से छेड़छाड़ करते हुए तीन अलग-अलग स्थानों पर मिट्टी-मुरुम डालकर उसे पाट दिया गया है। इससे नाले के प्राकृतिक जलप्रवाह के बाधित होने की आशंका है।
मामले को लेकर शिकायतकर्ता नितीन पाणिग्राही ने एक बार फिर जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका आरोप है कि पटवारी हल्का नंबर-3 के अंतर्गत बोंदा-नौघटा मार्ग पर स्थित बगई नाले की जमीन पर मिट्टी-मुरुम डालकर समतलीकरण किया गया है। इस जमीन को प्रस्तावित क्रशर प्लांट तक आवागमन के रास्ते के रूप में तैयार किया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि बगई नाला गांव के प्राकृतिक जलनिकासी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि इसके बहाव क्षेत्र को इसी तरह अवरुद्ध किया गया तो आगामी बारिश के दौरान पानी की निकासी प्रभावित हो सकती है। इससे आसपास के खेतों और आबादी वाले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा होने का खतरा है। ग्रामीणों की चिंता यह भी है कि रास्ता बनाने के नाम पर नाले के मूल स्वरूप को ही खत्म किया जा रहा है।
इस मामले में 26 अक्टूबर को कलेक्टर को लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायतकर्ता नितीन पाणिग्राही का कहना है कि शिकायत के बाद एक महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद अब तक न तो मौके पर जांच की गई और न ही अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं होने से नाराज शिकायतकर्ता ने दोबारा ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है।
मामले को लेकर एसडीएम सारंगढ़ दशरथ सिंह राजपूत ने कहा कि यदि शिकायत की प्रति उपलब्ध है तो भेजिए, उसे दिखवाता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि संभव हुआ तो वे स्वयं स्थल पर पहुंचकर जांच करेंगे।
ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की टीम से बगई नाले का सीमांकन कराने और जमीन की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या नाले के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालने की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए और नाले का मूल स्वरूप बहाल किया जाए।
फिलहाल बगई नाले को पाटकर रास्ता बनाए जाने का मामला प्रशासनिक जांच का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि दोबारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच करता है या नाले के अस्तित्व को लेकर ग्रामीणों की चिंता यूं ही बनी रहती है।