HIGHLIGHTS
जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी शुरू।
खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर हुई 154।
154 खरीदी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी किए नियुक्त।
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा धान।
50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने है शामिल।
Chhattisgarh Bilaspur News : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिलासपुर जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। इस बार किसानों की सुविधा के लिए जिले में 14 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं।
इसके साथ ही खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 154 हो गई है। प्रशासन ने सभी केंद्रों में तैयारियां अंतिम चरण में होने का दावा किया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि खरीदी व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस साल किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की अनुमति होगी। प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि सरकारी खरीदी का फायदा वास्तविक किसानों को ही मिले। इसके लिए कोचियों और बिचौलियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
धान खरीदी के दौरान छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। टोकन जारी करने के लिए ऑनलाइन और समिति स्तर पर व्यवस्था बनाई गई है। कुल टोकन में 70 प्रतिशत तुहर टोकन ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत टोकन समितियों के जरिए जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को टोकन के लिए अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी।
प्रशासन ने जिले के सभी 154 खरीदी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। ये अधिकारी 15 नवंबर से पहले अपने-अपने केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। शासन की निर्धारित 36 बिंदुओं वाली चेकलिस्ट के आधार पर व्यवस्थाओं की जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे। इसमें किसानों के बैठने, पेयजल, साफ-सफाई और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी शामिल होगी।
खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें 50 प्रतिशत नए और 50 प्रतिशत पुराने बारदाने शामिल हैं। वहीं, मौसम में बदलाव और बारिश की आशंका को देखते हुए धान को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त तिरपाल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
दूसरे राज्यों और जिलों से अवैध रूप से धान लाकर बेचने की आशंका को देखते हुए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां से गुजरने वाले वाहनों और उनमें लदे सामान की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपनी ऋण पुस्तिका किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देने की अपील की है, ताकि उसका दुरुपयोग न हो।
इसके अलावा पिछले साल धान बेचने वाले लेकिन इस साल अब तक पंजीयन नहीं कराने वाले किसानों से संपर्क कर उनका पंजीयन पूरा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है। वास्तविक किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी 154 केंद्रों में 15 नवंबर से एक साथ खरीदी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।