बिलासपुर धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई सोर्स - नवभारत लाइव
बिलासपुर

समर्थन मूल्य पर खरीदी से पहले धान के अवैध भंडारण पर शिकंजा, बिलासपुर में 7 जगह छापेमारी

Action Against Paddy Storage : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले बिलासपुर जिला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और कारोबार के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है।

घनश्याम गंधर्व, चंदू निर्मलकर

HIGHLIGHTS

  • समर्थन मूल्य पर खरीदी से पहले की कार्रवाई।

  • अवैध धान के भंडारण के खिलाफ बढ़ी सख्ती।

  • टीम ने अलग-अलग इलाकों में की छापेमारी।

  • 7 ठिकानों से कुल 200 क्विंटल धान जब्त।

  • धान संग्रहण स्थलों का किया औचक निरीक्षण।

Action Against Paddy Storage in Bilaspur : छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले बिलासपुर जिला प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण और कारोबार के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान 7 ठिकानों से कुल 200.40 क्विंटल धान जब्त किया गया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य धान खरीदी केंद्रों में दूसरे राज्यों या अनधिकृत स्रोतों से लाए गए धान की खपत पर रोक लगाना है। अधिकारियों की टीम ने एसडीएम और तहसीलदारों के नेतृत्व में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, राइस मिलों और धान संग्रहण स्थलों का औचक निरीक्षण किया।

बिलासपुर धान भंडारण के खिलाफ कार्रवाई

इन 7 ठिकानों पर हुई कार्रवाई

जांच के दौरान चकरभाठा स्थित नानक ट्रेडर्स से 28 क्विंटल और श्री कृष्णा धान भंडार से 24 क्विंटल धान जब्त किया गया। वहीं कोटा के वार्ड क्रमांक-1 स्थित श्रीराम राइस मिल से 50.40 क्विंटल धान मिला। ग्राम गतौरा के अमर किराना स्टोर्स से 28 क्विंटल धान जब्त किया गया।

इसी तरह बेलगहना के विशेष ट्रेडर्स से 24 क्विंटल, ग्राम किरारी के राम गोपाल किराना स्टोर्स से 26 क्विंटल और मझवानी के दारसागर स्थित पप्पू किराना स्टोर से 20 क्विंटल धान जब्त किया गया है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

गौरतलब है कि प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। ऐसे में प्रशासन को आशंका है कि कुछ कारोबारी अनधिकृत तरीके से धान का संग्रहण कर उसे उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी को देखते हुए जिलेभर में निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है।

सभी सात मामलों में मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध धान भंडारण, कारोबार और खरीदी केंद्रों में अनधिकृत धान खपाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

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