CRPF की तैनाती घटने के संकेत (सोर्स - सोशल मीडिया)
बस्तर

बस्तर में अब सुरक्षा का नया दौर! CRPF की तैनाती घटने के संकेत, डी-माइनिंग पर होगा फोकस

Sukma CRPF News: दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में तैनात CRPF की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर भेज दिया गया है। इस बटालियन में 1000 से अधिक जवान शामिल हैं।

चंदू निर्मलकर

HIGHLIGHTS

  • बटालियन में 1000 से अधिक जवान शामिल।

  • CRPF की पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर भेज।

  • पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बोले- डी-माइनिंग का काम ही शेष।

  • अब डी-माइनिंग और आईईडी निष्क्रिय करने का अभियान।

CRPF Withdrawn from Sukma: छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में तैनात CRPF की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर भेज दिया गया है। इस बटालियन में 1000 से अधिक जवान शामिल हैं। मार्च 2026 में केंद्र सरकार की ओर से देश में सशस्त्र माओवाद के खात्मे की घोषणा के बाद इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से किसी केंद्रीय सुरक्षा बल की पहली पूर्ण बटालियन वापसी बताया जा रहा है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने दिए संकेत

इस घटनाक्रम के बीच भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि बस्तर में अब डी-माइनिंग का काम ही शेष रह गया है। CRPF की वापसी इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में शांति बहाल हो रही है। उनके बयान से साफ है कि नक्सल विरोधी अभियानों के बाद अब सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा व्यवस्था को नए स्वरूप में आगे बढ़ाने की है।

दरअसल सुकमा में तैनात CRPF की इस बटालियन की भूमिका पिछले कुछ महीनों में बदल गई थी। पहले जवान नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय थे लेकिन नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद उनका मुख्य काम जंगलों और ग्रामीण रास्तों में बिछाए गए बारूदी विस्फोटकों को तलाशना और निष्क्रिय करना रह गया था। इसके तहत डी-माइनिंग और आईईडी निष्क्रिय करने का अभियान चलाया जा रहा था।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल

CRPF की वापसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। खाली होने वाली पोस्ट और जिम्मेदारियां आसपास की CRPF इकाइयों तथा छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस स्तर पर सुरक्षा नेटवर्क में संभावित खालीपन को लेकर चिंता भी सामने आई है।

इस बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल प्रभावित इलाकों से तीन और अर्धसैनिक बटालियनों को हटाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। हालांकि इस संबंध में अंतिम आदेश की पुष्टि नहीं हुई है। बस्तर में केंद्रीय बलों की तैनाती घटने को शांति बहाली की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लेकिन असली चुनौती यह होगी कि सुरक्षा बलों की वापसी के बाद स्थानीय पुलिस कितनी मजबूती से जिम्मेदारी संभालती है और जंगलों में मौजूद बारूदी सुरंगों का खतरा कब पूरी तरह खत्म होता है।

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