वीबी-जी रामजी योजना में लापरवाही  (सोर्स- सोशल मीडिया)
बस्तर

बस्तर में वीबी-जी रामजी योजना पर गिरी गाज, दो तकनीकी सहायकों की सेवा खत्म

Chhattisgarh VB-G Ramji Scheme: जिला पंचायत सीईओ ने चार तकनीकी सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें दो ने त्यागपत्र दे दिया, एक की सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि एक अन्य की सेवा वृद्धि रोक दी गई है।

अजय श्रीवास्तव, चंदू निर्मलकर

Highlights

  • 1,807 कार्यों के लिए 55.61 करोड़ मंजूर।

  • दो ने दिया इस्तीफा, एक की सेवा वृद्धि रोकी।

  • जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना ने की कार्रवाई।

  • योजना के तहत कुल 1,807 कार्यों को दी गई मंजूरी।

Bastar Negligence in VB-G Ramji Scheme: बस्तर जिले में वीबी-जी रामजी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले तकनीकी सहायकों पर जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना ने सख्त रुख अपनाया है। स्वीकृत कार्यों और बजट की उपलब्धता के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर चार तकनीकी सहायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें दो ने त्यागपत्र दे दिया, एक की सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि एक अन्य की सेवा वृद्धि रोक दी गई है।

जिले में योजना के तहत कुल 1,807 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनके लिए 5,561.34 लाख रुपये यानी करीब 55.61 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके बावजूद कार्यों की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं मिलने से जिला पंचायत ने जिम्मेदार कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

समीक्षा में मिली लापरवाही, मैदानी निगरानी बढ़ाई

जिला पंचायत सीईओ तन्मय खन्ना ने योजना की नियमित समीक्षा के साथ मैदानी निरीक्षण और कार्यों की स्थिति का अवलोकन तेज किया। इस दौरान कुछ तकनीकी सहायकों के कामकाज में अपेक्षित गंभीरता की कमी और लगातार धीमी प्रगति सामने आई। इसके बाद कार्य निष्पादन और प्रदर्शन के आधार पर चार तकनीकी सहायकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

श्रमिकों को रोजगार देने पर जोर

जिला पंचायत सीईओ ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वीकृत कार्य समय पर शुरू कराने, अधिक से अधिक श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने और मानव दिवस सृजन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा कराने पर जोर दिया गया है।

सीईओ ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला पंचायत अब योजना की प्रगति पर लगातार निगरानी रखेगी। निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में उदासीनता या कमजोर प्रदर्शन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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