बस्तर के बंद स्कूलों में फिर गूंजने लगी बच्चों की किलकारियां
नियद नेल्ला नार योजना से बस्तर के 421 स्कूल फिर खुले
नक्सल प्रभावित इलाकों में लौटी शिक्षा, बच्चों के चेहरे खिले
गोंडी और हल्बी में पढ़ाई से बदली आदिवासी बच्चों की तकदीर
छत्तीसगढ़ के 16 लाख से ज्यादा आदिवासी बच्चों को मिली नई राह
Naxal Affected Areas Schools : बस्तर के जिन इलाकों में कभी नक्सलवाद का साया था, वहां अब रौनक लौट आई है। दुर्गम रास्तों और हिंसा के कारण सालों पहले कई स्कूलों पर ताले लग गए थे। अब उन्हीं गांवों के स्कूलों में बच्चों की किलकारियां और पढ़ाई की आवाज गूंज रही है।
राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उम्मीद जगाई है। 30 अक्टूबर 2026 तक के ताजा आंकड़े इस बड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं। योजना के तहत संभाग के 458 बंद स्कूलों में से 421 को फिर से खोला गया है।
जनजातीय गौरव दिवस पर शिक्षा विभाग ने आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 बच्चे दर्ज हैं। इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय वर्ग से आते हैं।
यह कुल छात्रों का करीब 31.27 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से 13 लाख 28 हजार 816 बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में लंबे समय तक हालात बेहद कठिन रहे हैं। हिंसा और डर के माहौल में ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। कई गांवों में स्कूल भवन जर्जर होकर बंद हो चुके थे।
अब प्रशासन ने सुरक्षा और विकास के साथ शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया है। इन चारों जिलों में 421 स्कूलों का दोबारा खुलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
आर्थिक तंगी की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना से 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिला है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 54 हजार 225 छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी गई है।
इससे दूर के गांवों से आने वाली बेटियों का सफर आसान हुआ है। इसके अलावा करीब 10 लाख बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांटी गई है। वहीं 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें भी दी गई हैं।
बस्तर के चार संवेदनशील जिलों में आवासीय सुविधा पर भी खास जोर दिया गया है। यहां 60 पोटा केबिन और 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास बन रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 42 और छात्रावासों का निर्माण जारी है।
आदिवासी बच्चों के लिए स्कूल की किताबी भाषा हमेशा से एक बड़ी बाधा रही है। इस समस्या को हल करने के लिए स्थानीय बोलियों को पढ़ाई से जोड़ा गया है। अब गोंडी, हल्बी, भतरी और कुड़ुख भाषाओं में किताबें तैयार की गई हैं।
राज्य के 13 हजार 35 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में यह व्यवस्था लागू है। इससे करीब 3.60 लाख बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिल रहा है।
आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 5,857 स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं। इसके साथ ही 1,388 स्कूलों में आईसीटी लैब भी बनाई गई हैं। पीएम श्री योजना के जरिए 1 लाख 55 हजार 341 छात्र आधुनिक सुविधाएं पा रहे हैं।
बस्तर में 421 स्कूलों का खुलना आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का बड़ा कदम है। लेकिन असली परीक्षा इन स्कूलों को बिना रुके लगातार चलाते रहने की है। दुर्गम गांवों में शिक्षकों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों की रोजाना उपस्थिति बनाए रखना भी जरूरी है।