भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम है, जहां के मूल निवासियों को इनकम टैक्स की छूट मिली है।
सिक्किम पहले भारत में शामिल नहीं था, वह एक स्वतंत्र राजशाही (Kingdom of Sikkim) था।
भारत में विलय के बाद वहां के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में आर्टिकल 371F को जोड़ा गया।
India's Tax Free State: केंद्र सरकार लगातार टैक्सपेयर्स को राहत और सुविधा देने के लिए अपने नियमों में सुधार कर रही है। इसका पीछे का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम के दायरे में आएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक ऐसा राज्य भी है, जहां के लोगों की कमाई पूरी तरह टैक्स फ्री होती है।
यहां करोड़ों की कमाई पर एक रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी वह कौन सा राज्य है और यहां ऐसा क्यों होता है। आइए आपके सभी सवालों का जवाब विस्तार से जानते हैं।
भारत का इकलौता टैक्स-फ्री राज्य सिक्किम है। यहां स्पेशल कानूनी प्रावधानों की वजह से स्थानीय निवासियों को इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। लेकिन सवाल है कि एक देश में अलग-अलग कानून क्यों? दरअसल, सिक्किम पहले भारत में शामिल नहीं था, वह एक स्वतंत्र राजशाही (Kingdom of Sikkim) था। लेकिन साल 1975 में हुई जनमत संग्रह के बाद सिक्किम भारत का 22 वां राज्य बन गया।
भारत में विलय होने के बाद वहां के लोगों के अधिकारों और पुराने कानूनों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 371F को जोड़ा गया। इसी स्पेशल स्टेटस के तहत सिक्किम और वहां के मूल निवासियों को कुछ कानूनी और प्रशासनिक अधिकार मिले, ताकि वहां की पुरानी व्यवस्था और स्थानीय लोगों के हित की सुरक्षा की जा सके।
आपको बताते लें कि आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 10(26AAA) को शामिल किया गया। इसी धारा के अनुसार सिक्किमी के रूप में मान्यता प्राप्त लोगों की आय पूरी तरह इनकम टैक्स फ्री मानी जाती है। इस कानून का मकसद उन स्थानीय लोगों के विशेष आधिकारों को सुरक्षित करना था, जो भारत में विलय से पहले से सिक्किम के मूल निवासी थे।
नहीं, सिक्किम में रहने वाला हर आदमी टैक्स मुक्त नहीं है। इस छूट का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है, जो कानून के मुताबिक सिक्किमी (Sikkimiese) कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति सिक्किम में सेटल हो गया है या वह इस कैटेगरी में शामिल नहीं है, तो उर पर सामान्य रूप से इनकम टैक्स के नियम लागू रहेंगे और उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी भरना पड़ सकता है।
यह छूट सिक्किम के मूल निवासियों (Sikkimies) को मिलती है।
बाहर से आकर सिक्किम में बसने वालों को इसका लाभ नहीं मिलता।
सिक्किम से बाहर होने वाली आय पर इनकम टैक्स छूट नहीं मिलता।
छूट का लाभ लेने के लिए पुरानी कर व्यवस्था चुननी होती है।
ITR में छूट प्राप्त आय का खुलासा करना जरूरी है।
सिक्किम के बाहर का कोई भी भारतीय नागरिक इस राज्य में जमीन या अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता। यह विशेष प्रावधान वहीं के जनजातीय और मूल निवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है ताकि बाहरी लोग आकर वहां की जनसांख्यिकी को प्रभावित न कर सकें।
अनुच्छेद 371F(K) के मुताबिक, भारत में विलय से पहले सिक्किम में जो स्थानीय कानून लागू थे, वे तकतक रहेंगे जब तक की देश की संसद या राज्य की विधानसभा उनमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं करती।