Sahara India Refund Big Mystery: सहारा इंडिया में निवेश करने वाले लाखों लोगों को अब भी उन्हें उनके पैसे मिलने का इंतजार है। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि सहारा इंडिया पोर्टल पर पंजिकृत 18 लाख से अधिक निवेशकों का नाम गायब हैं। RTI कार्यकर्ता द्वारा दायर एक याचिका में इस बात की खुलासा हुई है। यूपी के बागपत के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता नौशाद अली ने सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से दो बार सूचनाएं मांगी थी।
पहली सूचना 24 अक्टूबर, 2025 को और दूसरी सूचना 28 जुलाई, 2026 को मांगी गई। केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा दिए गए दोनों जवाब के आंकड़ों में काफी अंतर देखा गया।
नौशाद अली के अनुसार, पहली सूचना के जवाब में उन्हें जानकारी दी गई कि 10 नवंबर 2025 तक कुल 1,67,96,469 निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 1,40,45,099 ने डॉक्यूमेंट्स सफलतापूर्वक जमा किए। इनमें से केवल 34,35,874 वैध जमाकर्ताओं को 17 नवंबर 2025 तक 6,621.85 करोड़ रुपये उनके आधार से जुड़ें बैंक खातों से सीधे लौटाए गए। कुल दावा किए गए रकम 95,732.50 करोड़ रुपये बताई गई।
इसके अलावा दूसरी सूचना के जवाब के तहत 28 जुलाई 2026 को मिले उत्तर में 3 सितंबर 2026 को जानकारी दी गई कि अब तक 1,49,48,879 निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इनमें से 41,56,693 आवेदनों का वेरिफिकेशन हुआ और इन्हें 9,267.89 करोड़ रुपये दिए गए। 4 सितंबर 2026 तक यही राशि बांटी गई। लेकिन, कुल 3,95,02,796 आवेदनों में कमियां पाई गईं।
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय से मिले इन उत्तरों का विशलेषण करने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहले उत्तर में रजिस्ट्रेशन की संख्या 1,67,96,469 थी, जबकि बाद वाले उत्तर में यह घटकर 1,49,48,879 रह गई। करीब 18,67,590 निवेशकों का नाम गायब मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि किया रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए या आंकड़े गलत हैं?
आरटीआई कार्यकर्ता नौशाद अली के मुताबिक, केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस अंतर का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों का नाम छिपाना या अनदेखा करना सिस्टम के काम करने के तरीके पर बड़ा सवाल है।
आपको बताते चलें कि 8 सितंबर 2026 को सरकार की ओर से बताया गया था कि सहारा के 41.56 लाख निवेशकों को 9,267 करोड़ रुपये वापस किए जा चुके हैं। इसके साथ ही करीब 20 लाख आवेदन प्रोसेसिंग के लिए बाकी है। मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि जिन जमाकर्ताओं के दावों को कमियों के कारण वेरिफाई नहीं किया जा सका है, उनके लिए CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर दोबारा आवेदन की सुविधा शुरू की गई है।
सरकार की ओर से कहा गया कि सहारा के निवेशक पोर्टल पर अपनी कमियों को देखकर, उनमें जरूरी सुधार करने के बाद फिर से जमा कर सकते हैं।