Narendra Modi Cabinet On DA Hike: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई गई। हालांकि, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार की ओर से फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार ने रेल मंत्रालय की चार महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर कुल 9,450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी।
इस कदम से देश के रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर का नया ट्रैक जुड़ेगा, जिसे वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंजूर की गई रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से ओडिशा के भद्रक (रानिताल) के बीच 173 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन और भद्रक से हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के गुम्मिडीपुंडी से तमिलनाडु के गुडूर के बीच 90 किलोमीटर लंबी तीसरी व चौथी लाइन और ओडिशा के कटक से पारादीप के बीच 72 किलोमीटर लंबी तीसरी व चौथी लाइन बिछाने को भी स्वीकृति दी गई है।
ये प्रोजेक्ट्स पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों से होकर गुजरेंगे, जिससे करीब 6,448 गांवों की लगभग 60 लाख आबादी को सीधा फायदा होगा।पर्यावरण और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से भी ये फैसले काफी अहम हैं। इनसे माल ढुलाई आसान होगी, जिससे सालाना करीब 13 करोड़ लीटर ईंधन का आयात बचेगा और लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी।
इसके साथ ही, लगभग 65 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) का उत्सर्जन कम होगा, जो 2.60 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। दूसरी ओर, केंद्रीय कर्मचारी जुलाई से लागू होने वाली डीए बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
हालांकि, इस कैबिनेट बैठक में डीए वृद्धि पर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले हफ्तों में सरकार डीए बढ़ोतरी को लेकर राहत भरा फैसला ले सकती है।