LPG Cylinder Price 1 Sep 2025: आज सोमवार, 1 सितंबर की सुबह कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर करीब 51.50 रुपये तक सस्ता हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी दी हैं। इस नए रेट के मुताबिक 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। जबकि, घरेलू काम के लिए इस्तेमाल होने वाले 14 किलो के एलपीजी सिलेंटर के दाम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है।

नए रेट लागू होने के बाद दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर आज से 51 रुपये सस्ता होकर 1580 रुपये का मिलेगा, जो पहले 1631 रुपये का बिक रहा था। जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह पहले की तरह आज भी आपको 853 रुपये में ही मिलेगा।

कोलकाता में LPG सिलेंडर का भाव

कोलकाता में आज कमर्शिल एलपीजी सिलेंडर का रेट 1684 रुपये मिल रहा है, जो कि अगस्त महीने में यह 1734 रुपये और जुलाई में 1769 रुपये रहा था। जबकि जून में यह 1826 रुपये में बिक रहे थे। 1 सितंबर यानी की आज से ये यह 50 रुपये सस्ता हो गया है।

मुंबई में आज की रेट

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज से कमर्शियल सिलेंडर 1531.50 रुपये में मिलेगा। अगस्त में यह 1582.50 रुपये और जुलाई में 1616 रुपये के थे। जबकि, जून में 1674.50 रुपये में बिक रहे थे। मई में 1699 रुपये में मिलता था। सितंबर के पहले तारीख को यहां 51 रुपये की कटौती की गई है।

चेन्नई में कितना सस्ता हुआ LPG सिलेंडर

चेन्नई में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1738 रुपये हो गई है। जबकि अगस्त के महीने में यह 1789 रुपये और जुलाई में इसकी कीमत 1823.50 रुपये थी। वहीं, जून में यह 1881 रुपये का मिल रहा था। यहां भी 51 रुपये की राहत मिली है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर का भाव

इंडियन ऑयल की डेटा के मुताबिक 2025 में एलपीजी की कीमतों की बात करें तो पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी की कीमतों में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन हाल के महीनों में कीमतें स्थिर हैं। मौजूदा एलपीजी प्राइस डेटा के अनुसार, घरेलू 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के दाम दिल्ली में 853 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और लखनऊ में 890.50 है। अगस्त की तरह सितंबर में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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पिछले 12 महीने में कैसा रहा ट्रेंड?

इस साल में अब तक कमर्शियल एलपीजी के दामों में कई कटौती देखने को मिली। जुलाई और अगस्त में प्रति सिलेंडर 33 से 58 रुपये कम हुए। इंडियन ऑयल और अन्य सरकारी तेल कंपनियां हर महीने कीमतें तय करती हैं। जिसमें कटौती या बढ़ोतरी देखा गया है।